लैंगिक छळप्रकरणी राजभवनातून बंगालच्या राज्यपालांना क्लीन चिट; महिला कर्मचाऱ्याचे आरोप निराधारBengal Governor clean chit from Raj Bhavan in sexual harassment case; Allegations of the female employee are baseless

लैंगिक छळप्रकरणी राजभवनातून बंगालच्या राज्यपालांना क्लीन चिट; महिला कर्मचाऱ्याचे आरोप निराधार

वृत्तसंस्था

कोलकाता : राजभवनने बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांना छळप्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. राजभवनमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपालांवर केलेले आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. राजभवनाने राज्यपालांवरील आरोपांची पुद्दुचेरीच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली होती.Bengal Governor clean chit from Raj Bhavan in sexual harassment case; Allegations of the female employee are baseless

वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (२० जुलै) हा अहवाल समोर आला. असे सांगण्यात आले की घटनेतील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि जवळपास उपस्थित असलेल्या लोकांच्या साक्षीवरून असे दिसून येते की तक्रारदाराचे वर्तन, वेळ आणि रणनीती संशय निर्माण करते. महिलांनी केलेले आरोप आणि ते ज्या पद्धतीने करण्यात आले ते संशयास्पद आहे.

बंगालच्या राज्यपालांवर विनयभंगाचा आरोप; सुप्रीम कोर्ट राज्यपालांना घटनेनुसार मिळालेल्या सूटची चौकशी करण्यास तयार

अहवालात म्हटले आहे की, ‘2 मे 2024 रोजी घटनेच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी राजभवन दौऱ्यावर होते. विशेष संरक्षण गटाने (एसपीजी) त्यांच्या भेटीबाबत राजभवनाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आधीच घेतली होती. अशा स्थितीत राज्यपाल महिलेचा विनयभंग करण्यासाठी तो दिवस निवडतील हे अशक्यच दिसते.

अहवालानुसार, ‘राजभवनच्या इतर महिला कर्मचाऱ्यांनी साक्ष दिली की राज्यपालांनी त्यांच्याशी कधीही गैरवर्तन केले नाही. त्यामुळे राज्यपालांवरील आरोप संशय निर्माण करतात. या आरोपांमागे भयंकर हेतू असू शकतो.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (19 जुलै) घटनेच्या कलम 361 च्या चौकटीचे परीक्षण करण्याचे मान्य केले. कलम ३६१ राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारच्या फौजदारी खटल्यापासून पूर्ण प्रतिकारशक्ती देते.

वास्तविक, राज्यपालांवर राजभवनच्या एका महिला कंत्राटी कर्मचाऱ्याने विनयभंगाचा आरोप केला होता. महिलेने 2 मे रोजी हेअर स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात राज्यपालांविरोधात लेखी तक्रार दिली होती. 24 मार्च रोजी कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी घेऊन राज्यपालांकडे गेल्याचा आरोप तिने केला आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी गैरवर्तन केले.

2 मे रोजी पुन्हा असाच प्रकार घडला आणि ती तक्रार घेऊन राजभवनाबाहेर तैनात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याकडे गेली. मात्र, घटनात्मक तरतुदीमुळे त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. यानंतर महिला कर्मचाऱ्याने राज्यपालांना इम्युनिटी देणाऱ्या कलम 361ची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.