दिल्लीतील बदली-पोस्टिंगच्या अध्यादेशाचा वाद सुप्रीम कोर्टात, केजरीवाल म्हणाले- हा कोर्टाचा अवमान, आव्हान देणार|Argument on transfer-posting ordinance in Delhi in Supreme Court, Kejriwal said- it is contempt of court, will challenge

दिल्लीतील बदली-पोस्टिंगच्या अध्यादेशाचा वाद सुप्रीम कोर्टात, केजरीवाल म्हणाले- हा कोर्टाचा अवमान, आव्हान देणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांशी संबंधित केंद्र सरकारचा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. यासोबतच भाजपवर लोकशाही चिरडल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, भाजपचे म्हणणे आहे की, केजरीवाल ज्या राज्यघटनेने मुख्यमंत्री बनले त्याचीच लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.Argument on transfer-posting ordinance in Delhi in Supreme Court, Kejriwal said- it is contempt of court, will challenge

भाजपने दिल्लीतील दोन कोटी जनतेला थप्पड मारल्याचे केजरीवाल म्हणाले. दिल्लीतील जनतेला त्यांचे सरकार निवडण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही लहान आहात, देश मोठा आहे. लोकशाहीला अशा प्रकारे उघडपणे चिरडणे योग्य नाही. या अध्यादेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. आम्हाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. भाजप समर्थकही या अध्यादेशाला विरोध करत आहेत. दिल्लीतील लोकांमध्ये जाऊन याविरोधात रॅली काढणार असल्याचेही ते म्हणाले.

दक्षिण दिल्लीतील शाळेत बॉम्बस्फोट घडवण्याची ईमेलद्वारे धमकी; घटनास्थळी पोलीस फौजफाटा दाखल!

‘केजरीवालांकडून संविधानाची खिल्ली’

दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नीट वाचला नसल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले की, केजरीवाल ज्या राज्यघटनेने मुख्यमंत्री झाले त्याचीच लक्तरे टांगत आहेत. त्यांच्या स्वभावात अराजकता आली आहे. कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल म्हणाले की एलजी आम्हाला दाबण्यासाठी आणले गेले. त्यामुळे मला त्यांना सांगायचे आहे की ज्या घटनेने तुम्हाला मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसवले. त्याच घटनेनुसार एलजीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.”

काँग्रेसचाही अध्यादेशाला विरोध

यावर काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही आपले वक्तव्य केले आहे. ते म्हणतात, “राज्यघटनेचा मूळ आत्मा दिल्लीतील अध्यादेशाने बदलता येणार नाही. हा कायदा संसदेत मंजूर होणार नाही हे मला माझ्या अनुभवावरून माहीत आहे. नागरी सेवा दिल्ली सरकारला उत्तरदायी नसेल, तर सरकार आपले काम जनतेपर्यंत कसे पोहोचवणार?”