ज्ञानवापीचा पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक होणार; हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्षकारांना दिली जाणार प्रमाणित प्रत|Archaeological survey report of Gyanvapi to be made public; Certified copy to be given to both Hindu and Muslim parties

ज्ञानवापीचा पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक होणार; हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्षकारांना दिली जाणार प्रमाणित प्रत

वृत्तसंस्था

वाराणसी : ज्ञानवापी संकुलाचा ASI सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर एएसआय सर्वेक्षण अहवालाची प्रमाणित प्रत दोन्ही पक्षांना देण्याचे मान्य केले आहे. लवकरच या प्रकरणाशी संबंधित आदेशाची प्रतही देण्यात येणार आहे.Archaeological survey report of Gyanvapi to be made public; Certified copy to be given to both Hindu and Muslim parties

ASI आज देणार ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण अहवाल; विष्णू जैन यांच्यासह सर्व पक्षांचे वकील उपस्थित राहणार

सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी हिंदू पक्षाकडून करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे वकील व वादी हजर होते. एएसआयचे अधिकारीही उपस्थित होते. यापूर्वी 1991च्या मूळ दाव्यात ASI ने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग FTC न्यायालयात मूळ ज्ञानवापी सर्वेक्षण अहवालाची सीलबंद प्रत दाखल केली होती.

सर्वेक्षणाचा अभ्यास अहवाल सार्वजनिक करू नये, असा अर्ज मुस्लिम पक्षाने दिला होता. 18 डिसेंबर रोजी एएसआयने अभ्यास अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. एएसआयने पाहणीचा अभ्यास अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला होता. एएसआयने चार भागांत सर्वेक्षणाचा अभ्यास अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. एएसआयच्या अभ्यास अहवालातून ज्ञानवापी मशिदीचे सत्य समोर येईल. एएसआयने वॉशरूम वगळता संपूर्ण ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्सचे सर्वेक्षण केले. ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये 100 दिवसांपेक्षा जास्त काळ ASI सर्वेक्षण करण्यात आले. याप्रकरणी काल दुपारी दोनच्या सुमारास सुनावणी होती.

ज्ञानवापी संकुलातील सत्य आता समोर येण्याची शक्यता आहे. 24 जुलैपासून कॅम्पसमध्ये वैज्ञानिक सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा अभ्यास अहवालाकडे लागल्या आहेत. ASI सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या याचिका तारखेनंतर प्राप्त होत आहेत. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर आज जिल्हा न्यायाधीश हा अहवाल सार्वजनिक करू शकतात. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षांनी अहवालाच्या प्रतीसाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे.