• Download App
    मुस्लिम संघटनेने ईशनिंदा कायदा लागू करण्याची मागणी केली | AIMPLB Seeking for anti-blasphemy law and opposes UCC

    मुस्लिम संघटनेने ईशनिंदा कायदा लागू करण्याची मागणी केली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने ईश्वर निंदा कायदा लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रेषित मोहम्मद तसेच मुस्लिम धर्माच्या पवित्र गोष्टीचा अनादर झाल्यास कारवाई करावी असे म्हटले आहे. या संघटनेने समान नागरी कायदा आपल्यावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या लादू नये अशी विनंती केली आहे.
    ही संघटना मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांवर भाष्य करत असते. सोशल माध्यमांवर मुस्लिमद्वेषी पोस्ट करणाऱ्यावर कारवाई केली जावी असे म्हटले आहे. कानपूरमध्ये या संघटनेची दोन दिवसांची परिषद रविवारी झाली. यात २०० सदस्य हजर होते. या मागणीचा समावेश या परिषदेत जे ठराव केले त्यात आहे.

    AIMPLB Seeking for anti-blasphemy law and opposes UCC

    या परिषदेतील एका ठरावात म्हटले आहे की, काही हिंदू, मुस्लिमेतर व शिख समाजातील उच्च शिक्षितांनी प्रेषित मोहम्मद यांची महानता मान्य केली आहे. मुस्लिम लोकांनी पण इतर धर्मातील पवित्र गोष्टीबाबत अपमानजनक भाष्य करणे टाळावे. कारण तशी इस्लाम धर्मातील शिकवण आहे. प्रेषित मोहम्मद यांचा काही नाठाळ लोकांनी जाहीर अपमान केला पण सरकारने त्याविरोधात कारवाई केली नाही याचा खेद वाटतो. सांप्रदायिक शक्तींची ही भुमिका स्वीकार करण्यासारखी नाही. असे या ठरावात म्हटले आहे.


    मराठा समाजासारखेच मुसलमानांनी देखील आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरायाचे का? ; असदुद्दीन ओवैसी यांचा ठाकरे – पवार सरकारला सवाल


    धार्मिक विविधता असलेल्या भारतासारख्या देशात समान नागरी कायदा योग्य व उपयुक्त नाही. या संघटनेने असे म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लिम विरोधी विखारी प्रचार राबवला जात आहे.

    AIMPLB Seeking for anti-blasphemy law and opposes UCC

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द