द फोकस एक्सप्लेनर : अमेरिका-भारत व्यापार संघर्ष, स्वस्त मका-सोयाबीनमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना धोका, करार रखडला

By, Pravin Wankhade - June 24, 2025 03:00:25

0

US India कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार मध्येच अडकला आहे. व्यापार करारासाठी, अमेरिका कॉर्न आणि सोयाबीन सारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) अन्नावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे.US India

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेला ही उत्पादने भारतात स्वस्तात विकायची आहेत. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने भारत सरकार आयात शुल्क कमी करू इच्छित नाही. भारतीय अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की जर स्वस्त अमेरिकन जीएम अन्न भारतात आले तर भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांची पिके विकणे कठीण होईल.

Fadnavis : बोल बच्चन भैरवींना मी उत्तर देत नाही; फडणवीस यांचा ठाकरेंच्या टीकेवर पलटवार

या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया या कराराचे महत्त्व, शेतकऱ्यांवर परिणाम आणि कोणत्या मुद्द्यांवर अडकला पेच?

अमेरिका भारतात स्वस्त मका-सोयाबीन विकण्यावर अडून बसली

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार सध्या अडथळ्यात आला आहे आणि त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेची मका (कॉर्न) आणि सोयाबीनसारख्या अनुवांशिकदृष्ट्या सुधारित (Genetically Modified – GM) कृषी उत्पादनांना भारतात स्वस्तात विकण्याची आग्रही भूमिका.

अमेरिकेचा दावा आहे की, त्यांचे हे उत्पादन भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केल्यास दोन्ही देशांतील व्यापार वाढू शकतो. मात्र भारत सरकार आणि देशातील शेतकरी संघटनांचा याला तीव्र विरोध आहे, कारण यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

भारताचा स्पष्ट विरोध: “शेतकरी भरडले जातील”

भारत सरकारने अमेरिकेच्या जीएम अन्नावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या मागणीला स्पष्ट नकार दिला आहे. कारण भारतीय उत्पादक, विशेषतः छोटे आणि मध्यम शेतकरी, अमेरिकन कंपन्यांच्या स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या जीएम मका आणि सोयाबीनशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. यामुळे स्थानिक शेती अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.

९ जुलैची डेडलाईन, पण करार रखडला

भारत-अमेरिका व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी ९ जुलै २०२५ ही अंतिम मुदत आहे. मात्र अद्याप अनेक मुद्द्यांवर एकमत झालेले नाही. अशा परिस्थितीत, दिल्लीत जूनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतरही निर्णायक टप्पा आलेला नाही.

अमेरिकेच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?

1. GM मका व सोयाबीनवरील आयात शुल्क कमी करणे
2. दुग्धजन्य पदार्थ आणि व्हिस्की यांसारख्या उत्पादनांवर कमी कर
3. डेटा स्थानिकीकरण नियम शिथिल करणे
4. वैद्यकीय उपकरणांवरील शुल्कात सवलत

अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, या सवलती मिळाल्यास त्यांच्या उत्पादनांना भारतीय बाजारात मोठी संधी मिळेल.

भारताची भूमिका: स्वावलंबन आणि संरक्षण हे धोरण

भारताने अमेरिकेच्या कृषी आणि दुग्धजन्य मागण्या फेटाळल्या आहेत. भारताचा ठाम विश्वास आहे की, या मागण्या मान्य केल्यास देशातील लाखो शेतकरी आणि दुध व्यवसायिकांचे आर्थिक नुकसान होईल.

तसेच भारताने सूचित केले आहे की, जर अमेरिका भारतीय कापड, औषधे आणि ऑटो पार्ट्सवर जास्त शुल्क लादली, तर भारतही प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लागू करू शकतो.

भारताची अपेक्षा काय आहे?

भारत आपल्या निर्यातक्षम वस्तूंवर – कापड, चामडे, औषधे, ऑटो पार्ट्स – अमेरिकेत शून्य किंवा किमान १०% शुल्क लागू व्हावे, अशी मागणी करत आहे. सुरुवातीला भारत शून्य कराच्या बाजूने होता, पण आता तो अमेरिका अन्य देशांवर जेवढे बेसलाइन टॅरिफ लावतो, तेवढ्यावर तयार आहे.

व्यापार चर्चा कुठपर्यंत पोहोचली?

जून २०२५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीमध्ये काही मुद्द्यांवर सहमती झाली – जसे की डिजिटल व्यापार, सीमाशुल्क सुविधा. मात्र, कृषी क्षेत्र, जीएम अन्न व दुग्धजन्य बाबतीत अजूनही मतभेद कायम आहेत.

भारत काही उद्योगधंध्यांमध्ये (जसे की वाहन आणि विशिष्ट कृषी उत्पादने) सवलती देण्याचा विचार करत आहे, पण त्या सवलती भारतीय उत्पादकांच्या हिताचे असाव्यात, यावर भारत ठाम आहे.

करार झाला नाही तर काय परिणाम?

जर ९ जुलैपूर्वी करार झाला नाही, तर अमेरिका भारतीय निर्यात वस्तूंवर २६% आयात शुल्क लावू शकते. यामुळे भारतीय उद्योग, विशेषतः निर्यात व्यवसायावर ताण येईल. तसेच भारतही अमेरिकन वस्तूंवर कर वाढवू शकतो. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार संघर्ष वाढू शकतो.

पुढचा मार्ग काय?

भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही भारत स्थानिक शेतकरी, लघु उद्योग आणि सामाजिक हिताचे रक्षण करतच करार करेल, ही भूमिका स्पष्ट आहे.

कराराला तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचा प्रस्तावही समोर आला आहे:

पहिला टप्पा : ९ जुलै २०२५ पूर्वी मर्यादित करार
दुसरा टप्पा : सप्टेंबर ते नोव्हेंबरमध्ये विस्तार
तिसरा टप्पा : २०२६ मध्ये अंतिम स्वरूप

व्यापारापेक्षा महत्त्वाचे देशहित

भारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ आर्थिक संधीचा विषय नाही, तर तो देशाच्या अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे भविष्य आणि आर्थिक स्वावलंबनाशी निगडीत आहे. म्हणूनच भारत सरकार कोणताही निर्णय घेताना शाश्वत धोरणे आणि स्थानिक हित लक्षात घेऊनच पुढे जात आहे. अमेरिका दबाव आणत असली तरी भारताचा विरोध म्हणजे स्वाभिमानाचा मुद्दा आहे. कारण स्वस्तात आयात नव्हे, शेतकऱ्यांचा न्याय महत्त्वाचा!” हे केंद्राचे धोरण आहे.