• Download App
    वैयक्तिक वापरासाठी मर्यादित प्रमाणात ड्रग बाळगणे गुन्हा नाही या संबंधी नवे विधेयक पास होण्याची शक्यता | A new bill is likely to be passed not to make it a crime to carry a limited amount of drugs for personal use

    वैयक्तिक वापरासाठी मर्यादित प्रमाणात ड्रग बाळगणे गुन्हा नाही या संबंधी नवे विधेयक पास होण्याची शक्यता

    विशेष प्रतिनिधी

    दिल्ली : मागील दोन वर्षांपासून भारतात ड्रग संबंधि बऱ्याच घटना घडलेल्या आढळून आलेल्या आहेत. मोठमोठ्या सेलिब्रेटींपासून ते बऱ्याच ड्रग पेडलर्सना ही NCB कडून अटक करण्यात आली होती. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या वर्षीच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अंमली पदार्थां संबंधित विशेष विधेयक पास होण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून हे अधिवेशन सुरू होत आहे.

    A new bill is likely to be passed not to make it a crime to carry a limited amount of drugs for personal use

    प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (सुधारणा) विधेयक, 2021 या कायद्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. या नुसार ज्या व्यक्तींनी वैयक्तिक वापरासाठी अतिशय मर्यादित प्रमाणात ड्रग बाळगले असतील तर त्या व्यक्तींना अटक न करता त्यांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा आणि सुधारणा गृहात ट्रीटमेंट सुरू करने हे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.


    Nanded Drugs : नांदेडमध्ये NCBची मोठी कारवाई, तब्बल 111 किलो ड्रग्ज जप्त


    अंमली पदार्थांच्या सेवनाने बळी पडलेल्यांना व्यसनातून बाहेर येण्यास मदत होईल, असे या हालचालीचे म्हणणे आहे. महसूल विभाग, गृह मंत्रालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांनी 10 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला या संदर्भातील शिफारसी केल्या होत्या.

    प्रस्तावित सुधारणा कलम 39 मध्ये सुधारणा करून, अंमली पदार्थ, ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायदा, 1985 च्या कलम 15,17,18,20,21 आणि 22 मधील इतर सुधारणांसह वैयक्तिक उपभोगाचे गुन्हेगारीकरण सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

    A new bill is likely to be passed not to make it a crime to carry a limited amount of drugs for personal use

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द