केजरीवालांना ईडीकडून 6 व्यांदा समन्स; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 19 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलावले|6th summons to Kejriwal by ED; Called for inquiry on February 19 in money laundering case

केजरीवालांना ईडीकडून 6 व्यांदा समन्स; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 19 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलावले

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा तपास करत असलेल्या ईडीने बुधवारी (14 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सहाव्यांदा समन्स पाठवले आहे. तपास यंत्रणा ईडीने त्यांना 19 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी बोलावले आहे.6th summons to Kejriwal by ED; Called for inquiry on February 19 in money laundering case

ईडीने यापूर्वी 31 जानेवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी, 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबरला दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना समन्स पाठवले होते. पण केजरीवाल यांनी याला राजकीय मानून ते चौकशीला हजर राहिले नव्हते. केजरीवाल म्हणाले होते की, त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मला प्रचार करता येऊ नये, म्हणून भाजपकडून त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आतिशी म्हणाल्या- केजरीवालांना 2 नोव्हेंबरला होणार अटक, यानंतर झारखंड, केरळ आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचा नंबर पाळी

दुसरीकडे, पाच समन्स पाठवूनही केजरीवाल हजर झाले नाहीत, तेव्हा ईडीने दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने केजरीवाल यांना 17 फेब्रुवारीला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे खासदार संजय सिंह मद्य धोरण प्रकरणी तुरुंगात आहेत.

ईडीला अटक करण्याचा अधिकार, केजरीवाल कोर्टात जाऊ शकतात

कायदे तज्ञांच्या मते, ईडी सीएम केजरीवाल यांच्या वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल जामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते. त्यानंतरही ते हजर न झाल्यास कलम 45 अन्वये अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हजर न होण्यामागे ठोस कारण दिले गेले, तर ईडी वेळ देऊ शकते. नंतर पुन्हा नोटीस जारी करा. PMLA अंतर्गत नोटीसकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्यास अटक होऊ शकते.

सीएम केजरीवाल पुढे हजर न झाल्यास तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी करू शकतात. ठोस पुरावे असल्यास किंवा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते.

त्याचवेळी वॉरंट जारी झाल्यानंतर केजरीवाल न्यायालयात जाऊन त्यांच्या वकिलाच्या उपस्थितीत तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊ शकतात. त्यावर कोर्ट ईडीला त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश देऊ शकते.