साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवणं शक्य; राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती। Weekly vaccination plan possible; Information from the State Government to the High Court

साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवणं शक्य; राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती

वृत्तसंस्था

मुंबई : मुंबईसह विविध जिल्ह्यात साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवणं शक्य आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे राज्यात लसीकरण मोहिमेला अधिक वेग येण्याची शक्यता आहे. Weekly vaccination plan possible; Information from the State Government to the High Court

केंद्र सरकारकडून मुबलक लसींचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ध झाल्यास साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवता येतील, तसेच विशिष्ट वेळसाठी बुकिंक स्लॉटही सुरू करता येतील, अशी माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

राज्यातील प्रत्येक अठरा वर्षांवरील नागरिकाचे लसीकरण नाही तोपर्यंत गोव्यात पर्यटन नाही, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

कोरोनावरील लस घेता यावी, त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कोविन पोर्टल’ची सुरु केले आहे. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

यापूर्वी न्यायालयाने मुंबईतील लसीकरण स्लॉट बुक करण्यासंदर्भात प्रक्रियेत सुलभता आणण्याच्या सूचना देण्यास सांगितलं होते. त्यानुसार,आरोग्य सेवा आयुक्त संचालका साधना तायडे यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्रात सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरकार विविध जिल्ह्यासह मुंबई शहरात साप्ताहिक लसीकरण योजना हाती घेईल. मात्र, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा झाल्यास ही योजन अंमलात आणली जाईल.