एकीकडे खतासाठी जातीच्या नसलेल्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा विधानसभेत वाद; दुसरीकडे त्याच पक्षांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी!!|Political social contradiction of opposition parties regarding caste based census came forward

एकीकडे खतासाठी जातीच्या नसलेल्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा विधानसभेत वाद; दुसरीकडे त्याच पक्षांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी!!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकीकडे खतासाठी जातीच्या नसलेल्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातले विरोधक वाद घालतात, तर दुसरीकडे हेच वाद घालणारे विरोधी पक्ष महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतात. ही विसंगती आजच्या एका बातमीने समोर आली आहे.Political social contradiction of opposition parties regarding caste based census came forward

केंद्र सरकारच्या वेब पोर्टलवर केवळ एस्ससी, एसटी कॅटेगरी यासंदर्भात काही विचारणा केली असताना शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांसाठी जात विचारल्याचा बातम्या काही मराठी माध्यमांनी दिल्या. त्या माध्यमांच्या बातम्यांवर विसंबून राहून महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारता का??, असे सवाल करत अजितदादा पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले आदी शिंदे – फडणवीस सरकारला घेरले.

तुमच्या पोटदुखीवर आमच्याकडे जालीम उपाय; अजितदादांसह सर्व विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत टोले

पण यातली वास्तविकता कृषी विभागानेच समोर आणली. मूळात शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारण्यातच आलेली नाही. केंद्र सरकारने दिलेले लाभ मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय यांना मिळतात की नाही? हे पाहण्यासाठी वर्गवारी असे कॅटेगिरीसंबंधीचे उल्लेख संबंधित फॉर्म मध्ये आहेत.

पण त्याच्या बातम्या मात्र विसंगत स्वरूपात मराठी माध्यमांनी सादर केल्या. त्यावर विसंबून राहून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पण हेच ते विरोधक आहेत, जे सातत्याने देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत असतात. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव हे यात आघाडीवर आहेत आणि त्यांना महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील वारंवार साथ दिली आहे.

म्हणजे एकीकडे जो जातीचा प्रश्नच मूळात विचारला नाही, त्या जातीच्या मुद्द्यावरून याच नेत्यांच्या पक्षांनी वाद घातला आणि दुसरीकडे हेच नेते जात निहाय जनगणनेसाठी पुढे येऊन मागणी करतात, ही यातली राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक विसंगती दिसून येत आहे.