विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडेंना समीर वानखेडे यांच्या विरोधात चौकशीसाठी तयार करण्यात आलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) रद्द करण्याचे आदेश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्याचे अल्पंसख्यांक विभागाचे मंत्री नबाब मलिक चांगलेच तोंडावर पडले आहेत.National Backward Classes Commission orders cancellation of inquiry committee on Sameer Wankhende
राष्ट्रीय मागसवर्ग आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती , पोलीस महासंचालक संजय पांडे , मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना याबाबतचे पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार आयोगाने समीर वानखेडे यांना अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण दिले आहे.
अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांवरुन समीर वानखेडे प्रचंड अडचणीत आले होते. त्यामुळे वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणावरील सुनावणी समोर आली आहे.
त्यामध्ये समीर वानखेडे यांच्याविरोधात या प्रकरणात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. समीर वानखेडेंविषयी तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी समिती तयार केलीय ती रद्द करण्यात यावी.
एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआरपूर्वी एसआयटीची तरतूद नसल्याने खंडणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करणे आवश्यक नाही. पोलीस चौकशीच्या नावावर याचिकाकत्यार्ला त्रास देऊ शकत नाहीत, असं आयोगाने स्पष्ट म्हटलं आहे. याशिवाय आयोगाने शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणी नेमकी काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App