वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचा राजकीय संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. शिवसेनेतील बंडखोर शिंदे गटाच्या अर्जावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या वतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपसभापतींना बेकायदेशीर ठरवून अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.Harish Salve and Abhishek Manu Singhvi face to face in Supreme Court hearing on political quake in Maharashtra today
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आज सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने देवदत्त कामत लढणार आहेत, तर उपसभापतिपदासाठी अधिवक्ता रविशंकर जंध्याला लढणार आहेत. आमदारांच्या वतीने दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
2 सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी करणार
सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत 7 पक्षकार सहभागी होणार आहेत. यामध्ये उपसभापती, राज्य विधानसभेचे सचिव, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी (उद्धव यांच्या वतीने विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते), सुनील प्रभू (उद्धव सरकारचे नवीन मुख्य प्रतोद), भारतीय संघराज्य, डीजीपी महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे.
याचिकेत काय म्हणाले आमदार?
बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे की, शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतीयांशहून अधिक सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात. हे कळल्यानंतरही उपसभापतींनी 21 जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली. नोटिशीनंतर त्यांना आणि त्यांच्या इतर साथीदारांना दररोज धमक्या येत आहेत. त्यांचा जीव धोक्यात आहे. दुसऱ्या बाजूने (शिवसेनेने) त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढूनच घेतली नाही, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचिकाकर्त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेचेही नुकसान झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेले नाही, असे आमदारांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय कारवाई करू शकते?
सरकार किंवा विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडण्याची अशी डझनभर प्रकरणे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात आली आहेत. त्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेच्या आधारे, उपसभापतींची भूमिका, नियुक्त्या आणि अपात्रता या विषयांवर न्यायालय क्वचितच कोणतीही कारवाई करेल किंवा नोटीस जारी करेल अशी अपेक्षा आहे. आधीच्या सुनावण्यांवर नजर टाकली, तर सदनात बहुमत चाचणी करूनच दूध का दूध आणि पानी का पानी होण्यासाठी न्यायालय पावले उचलू शकते. कर्नाटक, गोवा यांसारख्या राज्यांमध्ये अनेकवेळा न्यायालयाकडून नव्हे, तर विधिमंडळाच्या सभागृहातूनच निर्णय आला.
याचिका दाखल करणारे बंडखोर आमदार
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तान्हाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग सिरसासती, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल काळजेराव बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रामदास भाऊराव बोरकर, रावसाहेब दानवे, रावसाहेब दानवे आदी उपस्थित होते. बालाजी देविदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रल्हाद किनीलकर. भारताने गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली आहे.
Harish Salve and Abhishek Manu Singhvi face to face in Supreme Court hearing on political quake in Maharashtra today
महत्वाच्या बातम्या