कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई : 30 दिवसांच्या आत पीडितांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशCoronavirus Death Compensation Rs 50000; Narendra Modi Govt Yojana Approve By Supreme Court

कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई : 30 दिवसांच्या आत पीडितांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूच्या भरपाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली, ज्यात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 हजारांची भरपाई देण्याचे म्हटले होते.Coronavirus Death Compensation Rs 50000; Narendra Modi Govt Yojana Approve By Supreme Court

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गामुळे झालेल्या मृत्यूच्या भरपाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या योजनेला मंजुरी दिली, ज्यात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 50 हजारांची भरपाई देण्याचे म्हटले होते.

न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) भरपाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, कोविड -19 मुळे मृत्यू झाल्यास अर्जाच्या 30 दिवसांच्या आत भरपाई द्यावी लागेल.

रक्कम इतर योजनांपेक्षा वेगळी असेल
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. आर. शाह म्हणाले की, मृतांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपये दिले जातील. पीडित कुटुंबाला राज्य आपत्ती निवारण निधीतून (SDRF) भरपाई दिली जाईल. ही रक्कम केंद्र आणि राज्याच्या इतर कल्याणकारी योजनांपेक्षा वेगळी असेल. न्यायमूर्ती शाह म्हणाले की, हा आदेश निकालाच्या तारखेनंतर होणाऱ्या मृत्यूंनाही लागू होईल.

मृत्यू प्रमाणपत्र सुधारण्यासाठी समिती

कोविड -19 च्या मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण नोंदवले गेले नाही तर कोणतेही राज्य भरपाई देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण सुधारण्यासाठी जिल्ह्यात एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीची माहिती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी लागेल. राज्याने प्रत्येक जिल्ह्यात लवकरात लवकर समित्या स्थापन कराव्यात, जिथे लोक भरपाईची मागणी करू शकतात.

मदत कार्यात सहभागी झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांनाही मदत

न्यायालयात झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने पीडितांच्या कुटुंबीयांना 50,000 रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले होते. सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. सरकारने सांगितले होते की, ही मदत साथीच्या दरम्यान मदत कार्यात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांनाही दिली जाईल.