विधान परिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती; राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही पण...; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिपण्णी |Appointment of 12 MLAs to the Legislative Council; Can't give orders to the governor but ...; Comment of Mumbai High Court

विधान परिषदेवर 12 आमदारांची नियुक्ती; राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही पण…; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

वृत्तसंस्था

मुंबई : राज्यपाल हे राज्याचे सर्वोच्च प्रमुख आहेत. त्यांना उच्च न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. परंतु राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार त्यांनी योग्य वेळेत निर्णय घेतला पाहिजे, अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केली आहे.Appointment of 12 MLAs to the Legislative Council; Can’t give orders to the governor but …; Comment of Mumbai High Court

राज्यातील ठाकरे – पवार सरकारने विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह होशियारी यांच्याकडे पाठविली आहे. त्यावर राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने विशिष्ट टिपणी केली आहे.

विधान परिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्नही ठाकरे – पवारांनी नेला पंतप्रधानांच्या दारात

राज्यपाल घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांना आदेश देता येणार नाही. परंतु त्यांनी राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार विशिष्ट वेळेत संबंधित बाबीवर निर्णय घेतला पाहिजे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. विधान परिषदेवर 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह होशियारी यांच्याकडे पाठवून आठ महिने उलटून गेले आहेत.

तरीही त्यांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या यादीत भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा समावेश आहे.

While disposing of a petition seeking directions to Maharashtra Governor to take a decision on the recommendation of the state govt for the nomination of 12 MLCs, Bombay High Court said the Governor should decide on the recommendation in a reasonable time

— ANI (@ANI) August 13, 2021

महाविकास आघाडी सरकारशी ज्या अनेक मुद्द्यांवर राज्यपालांचे मतभेद आहेत त्यामध्ये 12 आमदारांच्या नियुक्ती चामुद्दा महत्त्वाचा आहे. परंतु त्यावर थेट आदेश द्यायला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

राज्यपाल आतातरी वेळेत निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यपाल आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पडतील, असा आशावाद राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि महा विकास आघाडीचे मंत्री नबाब मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.