Maratha Reservation : १९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यासाठी संघर्ष केला व आत्मबलिदान दिले. तरीदेखील काँग्रेस सरकारने काहीही पावले उचलेली नाहीत. १९९९ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. त्यानंतर सत्तांतर होताच आघाडी सरकारने ते बंद केले. २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागणी पूर्ण करत आरक्षण टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली. सारथी व स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. या योजनांना एक रुपयादेखील निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी मराठा समाजासाठी काहीही केले नाही. विनायक मेटे म्हणाले, आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. अशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे. आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी वरिष्ठ न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे आ. मेटे म्हणाले. Watch Full Speech Of Vinayak Mete in Maratha Reservation Rally in Beed
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुंबईकरांना दिलासा : सोमवारपासून सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा धावणार बसेस, फेस मास्क घालणे अनिवार्य
- स्वागतार्ह : ऑनलाइन शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून नवी मुंबई महापालिकेचा मोठा निर्णय, नेटपॅकसाठी 35 हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 1 हजार रुपये
- नागपुरात अभिनेता संजय दत्तने नितीन गडकरींची भेट घेतली, पदस्पर्श करून घेतला आशीर्वाद
- जम्मू कश्मीर : पुलवामातील त्रालच्या बस स्टँडवर CRPF पथकावर दहशतवाद्यांचा ग्रेनेड हल्ला, 7 जण जखमी, शोध मोहीम सुरू
- मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अनलॉक मॉडेलचे उद्योगपतींकडून कौतुक, देशभर राबविण्याचे केले आवाहन