उद्धव ठाकरे आज सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना आव्हान देणार

By, Pravin Wankhade - February 20, 2023 07:45:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : शिवसेनेचे नाव आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या पक्षाला धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल न्यायालयात युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत.Uddhav Thackeray will go to the Supreme Court today Shiv Sena will challenge the Election Commission’s decision

ठाकरे गटाचा दावा – शिवसेनेचे नाव खरेदी करण्यासाठी 2000 कोटींची डील झाली होती

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह खरेदी करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची डील झाल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी रविवारी सोशल मीडियावर लिहिले की 2,000 कोटी रुपये हा प्रारंभिक आकडा आहे आणि तो पूर्णपणे सत्य आहे.

जुने जाऊ द्या, नवे घ्या ते सुप्रीम कोर्टात जा!!; उद्धव ठाकरेंना सल्ले देतानाही पवार – आंबेडकर परस्परविरोधीच!!

सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या एका बिल्डरने ही माहिती दिल्याचे राऊत यांनी सांगितले. ते लवकरच याचा खुलासा करतील. त्याच वेळी राऊत यांच्या या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आमदार सदा सरवणकर यांनी विचारले की, त्या डीलचे कॅशियर संजय राऊत आहेत का?

उद्धव म्हणाले- सरकारची गुंडगिरी सुरू

उद्धव ठाकरेंनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं- देशातील लोकशाही संपली आहे. कोणाचा पक्ष आहे, हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच ठरवतील, मग संघटनेचा अर्थ काय असेल. निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीसाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमचा लढा सुरू आहे. देशात सरकारची गुंडगिरी सुरू आहे. हिंमत असेल तर निवडणुकीच्या मैदानात या, निवडणूक लढवा. तिथे जनता सांगेल की कोण खरे आणि कोण खोटे?

निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना असल्याचे सांगितले

निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सायंकाळी शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली असून एकनाथ शिंदे गट हीच खरी शिवसेना आहे. शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले होते. उद्धव गटाने निवडणुका न घेता अलोकतांत्रिक पद्धतीने आपल्या वर्तुळातील लोकांना पदाधिकारी म्हणून नेमले.

शिवसेनेच्या मूळ घटनेत छुप्या पद्धतीने अलोकतांत्रिक प्रथा परत आणण्यात आल्याचेही निवडणूक आयोगाला आढळून आले होते, ज्यामुळे पक्ष खाजगी मालमत्तेसारखा झाला होता. या पद्धती निवडणूक आयोगाने 1999 मध्ये नाकारल्या होत्या. अशी पक्ष रचना आत्मविश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरते, असे मतही आयोगाने नोंदवले.