पर्यावरणपूरक भविष्याकडे महाराष्ट्राची वाटचाल; कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण विजेची गरज सौरऊर्जेतून करणार पूर्ण!!

By, Pravin Wankhade - June 8, 2025 09:30:00

0

– ‘महाऊर्जा’च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उदघाटन

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज औंध, पुणे येथे पर्यावरणपूरक, सुपर ई.सी.बी.सी आणि नेट झिरो संकल्पनेवर आधारित नवनिर्मित ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)’च्या प्रशासकीय इमारतीचे उदघाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 पर्यंत कृषी क्षेत्राच्या संपूर्ण विजेची गरज सौरऊर्जेतून पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)ची नवीन प्रशासकीय इमारत ही डिकार्बनायझेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा या संकल्पनांनुसार बांधण्यात आली आहे. या ग्रीन इमारतीसाठी आवश्यक सर्व निकष आणि संवर्धनाच्या अटींचे पालन करण्यात आले असून ही इमारत आदर्श उदाहरण ठरली आहे. या आधुनिक आणि सुसज्ज इमारतीची निर्मिती केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाऊर्जा’चे अभिनंदन केले.

गेल्या काही वर्षात ‘महाऊर्जा’ने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जा उत्पादनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, डिस्ट्रिब्युटेड पद्धतीने वीज निर्मितीत राज्याने विशेष स्थान मिळवले आहे. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत 5 लाख सौर पंप बसवले गेले आहेत, तर देशातील इतर सर्व राज्यांमध्ये मिळून 4 लाख सौर पंप बसवण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Devendra Fadnavis : जोतिबा डोंगर परिसरातील जंगल पुन्हा ‘दख्खन केदारण्य’ या नावाने निर्माण करण्याचा संकल्प

राज्यातील कृषी क्षेत्रातील संपूर्ण वीजेची गरज डिसेंबर 2026 पर्यंत सौरऊर्जेमधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होईल. महाऊर्जासाठी दोन प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

पहिले उद्दिष्ट म्हणजे सर्व शासकीय कार्यालयांचे सोलरायझेशन करणे. पहिल्या टप्प्यात 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सौरऊर्जेवर आणणार
दुसरे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेप्रमाणे राज्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करणे आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सौरऊर्जेवर आणले जाणार

थोरियमवर आधारित ऊर्जा निर्मितीसाठी रशियाच्या शासकीय कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. या कराराची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, तो भारतासाठी गेम चेंजर ठरेल. अशा उपक्रमांमुळे पर्यावरण रक्षणाला चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत 50% वीज अपारंपरिक स्रोतांमधून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र 2030 पर्यंत किमान 52% वीज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मंत्री अतुल सावे, खा. श्रीरंग बारणे, खा. डॉ. मेधा कुलकर्णी, आ. उमा खापरे, आ. भीमराव तापकीर, महाऊर्जा विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.