प्रतिनिधी
मुंबई : मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीला महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र ही स्थगिती शिंदे – फडणवीस सरकारने उठवली आहे. बॅंकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, कर्ज वाटपातील अनियमितता, बॅंकेच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना दुसरा दणका मानला जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून निर्लज्जपणा हा शब्द उच्चारल्याने जयंत पाटलांना विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करून शिंदे – फडणवीस सरकारने पहिला दणका दिला होता. Shinde Fadanavis government orders Inquiry in sangli district cooperative bank fraud lead by jayant patil
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मागच्या काही महिन्यांपासून जयंत पाटील यांची सत्ता आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने बॅंकेच्या कारभाराच्या चौकशीचे पुन्हा आदेश दिल्याने, जयंत पाटील यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैरव्यवहाराचे आरोप होत आहेत.
मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप
जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष होते. बॅंकेतील नोकरभरतीदेखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. या नोकरभरतीत देखील मोठा घोटाळा झाल्याचा तेव्हापासून आरोप करण्यात आला होता. बॅंकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्द्यांच्या अनुषंगाने 2012 मध्ये बॅंकेवर प्रशासक नियुक्त झाले होते.
यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बॅंकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करत, अ ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकर भरती, फर्निचर ,मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला आहे. या भ्रष्टाचाराची आता चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App