विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री असताना शरद पवार यांनी लष्कराच्या मोक्याच्या जागा विकसित करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. खासगी उद्योगांच्या घशात या जागा जाण्याच्या भीतीने गदारोळही उठला होता. आता मोदी सरकारनेही लष्कराच्या जमीनींचा विकास करण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, खासगी उद्योगांना नव्हे तर रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपूल यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या जागा वापरण्यात येणार आहेत.Sharad Pawar’s dream will come true! Army land will be developed but not for private industries but to provide infrastructure, a radical decision of the Modi government
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणखी एक क्रांतीकारी निर्णय घेत लष्कराच्या जागांचा विकास करण्यासाठी नवीन नियमांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आजपर्यंत रखडलेला कॅन्टोंमेंट झोनचा विकास होणे शक्य होणार आहें. कॅन्टोन्मेंट बिल २०२० ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी संरक्षण आणि भूमि सुधारणांच्या मालिकेत नवे पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे अडीचशे वर्षांपूर्वीपासूनच्या कायद्यात बदल होणा आहे.
लष्कराच्या अत्यंत मोक्याच्या जागा विकसित करून त्यावर उत्तुंग टॉवर उभारण्याचे स्वप्न अनेक राजकारण्यांनी पाहिले आहे. १९९१ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी वसाहतीच्या भूतकाळातील अवशेष म्हणून कॅन्टोंमेट हटविण्याची भूमिका घेत लष्कराच्या जागांचा वापर व्हावा अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर गदारोळ झाल्यावर कॅन्टोंमेंट बरखास्त करणार नाही;फक्त अतिरिक्त जागांचा विकास केला जाईल असे म्हटले होते.
आजपर्यंत देशातील लष्कराच्या जागा या अस्पर्श मानल्या जात होत्या. अगदी १७७५ मध्ये ब्रिटिशांनी बंगालच्या बॅरेकपूर येथे पहिली छावणी स्थापन केल्यापासून लष्कराच्या जागांविषयी अत्यंत कठोर धोरण आहे.
मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गव्हर्नर जनरल-इन-कौन्सिलने १८०१ मध्ये आदेश दिल होता की लष्कराच्या जागांची कोणत्याही परिस्थितीत इतर कामांसाठी उपयोग होऊ नये. मात्र, त्यामुळे कॅन्टोंमेंट बोर्डांचा विकासच रखडला होता. आता नवीन कायद्यानुसार मेट्रो, रस्ते, रेल्वे आणि उड्डाणपूल उभारणे यासारख्या प्रकल्पांसाठी लष्कराच्या जागा वापरता येणार आहेत.
नवीन नियमांतर्गत, आठ ईव्हीआय प्रकल्प अधोरेखित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी लष्कराच्या जागांवर पायाभूत सुविधा उभारल्या जाऊ शकतात. यामध्ये रस्ते आणि इमारत बांधणीचाही समावेश आहे. या जागेचे मूल्य स्थानिक लष्करी प्राधीरणाच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे ठरविण्यात येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेही निधी उभारण्यासाठीचा मार्ग म्हणून त्याला मान्यता दिली आहे. या जमीनींचा विकास करण्यासाठी यातूनच निधी मिळू शकेल, असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठीही यातून निधी मिळेल. संरक्षण आधुनिकीकरण निधी उभारणीसंदभार्तील मसुदा मंत्रिमंडळात चर्चेत आहे. त्यावरील अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
लेफ्टनंट जनरल एच एस पनाग (निवृत्त)म्हणाले, देशभरातील लष्कराच्या जागा या मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारणी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी या जमीनींचा विकासासाठी वापर व्हावा अशी मागणी केली आहे. हे आता घडणे शक्य होणार आहे.
उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास दिल्ली ते पेशावरपर्यंतच्या जीटी रोडवर ब्रिटीश काळापासून अनेक कॅम्पींग ग्राऊंड आणि लष्कराचे डेपो आहेत.दुसऱ्या महायुद्धात सैन्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यासाठी त्यांचा वापर होत होता. त्यांचा सध्या कोणताही वापर होत नाही.
लष्कराकडून या जागांचा वापर होत नसल्यास निधी उभारण्यासाठी त्यांचा विकास करणे शक्य आहे. त्या बदल्यात लष्कराला दुसरी जागा दिली जाऊ शकते.मात्र, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत यांच्या अध्यक्षतेखालील सैन्य व्यवहार विभागाने (डीएमए) गेल्या वर्षी सरकारला सांगितले होते की सैन्य दलाच्या गरजा भागविण्यासाठी लष्कराच्या जागा विकसित करून मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असेल.
Sharad Pawar’s dream will come true! Army land will be developed but not for private industries but to provide infrastructure, a radical decision of the Modi government
महत्त्वाच्या बातम्या
- संपर्क अभियानात उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेतील गटबाजीतून मारामारी
- माझी मुलगी कोरोना वॉर्डात डॉक्टर होती त्यावेळी मला थाळी-टाळीचे महत्व पटले, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी विरोधकांना फटकारले
- खरंच दरडोई उत्पन्नात बांग्लादेश भारताच्या पुढे आहे? केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सादर केली आकडेवारी
- तृणमूल कॉँग्रेसला केंद्राच्या सत्तेची स्वप्ने, राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करणार, मोदी भारत चोर अशी घोषणा देणार