कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आणि सोनम वांगचूपचे उपोषण यामुळे विशिष्ट दबाव वाढल्यानंतर केंद्रातल्या मोदी सरकारने शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याचा अलीकडच्या सगळ्या गोष्टी काल मध्यरात्री आणि आज पूर्ण केल्या.
केंद्रातल्या मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाली म्हणजेच मोदी सरकारची तिसरी टर्म सुरू झाली. या तिसऱ्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने नेमके केले काय?? आणि भविष्यात करणार काय??, याचे तपशील आकडेवारीसकट समोर आले.
राजस्थानमधील कोटा येथे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी १७ जून रोजी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणावर, परीक्षा व्यवस्थेवर आणि पेपरफुटीच्या घटनांवर जोरदार टीका केली. हा कार्यक्रम “छात्रों की गूंज” या मोहिमेचा भाग असून, देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनाची सुरुवात कोट्यातून करण्यात आली.
नाशिक : मोदी सरकारची तपपूर्ती; विरोधकांच्या (बचावासाठी) गाठीभेटी!!, याच राजकीय घडामोडी आज राजधानी नवी दिल्लीतून समोर आल्या. नरेंद्र मोदी निवडून आलेले सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले […]
पश्चिम आशिया संघर्षामुळे होणारी वसुलीतील तूट भरून काढण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या ओझ्याखाली दबलेल्या ग्राहकांना आधार देण्यासाठी भारत सरकारने तेल विपणन कंपन्यांना (OMC) अंदाजे १.२३ लाख कोटी रुपयांची आज आर्थिक मदत दिल्याने भारतातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळायची सोय झाली.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
देशभरातल्या शहरांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि LPG इंधनासाठी मोठ्या रांगा, पण प्रत्यक्षात देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचा खुलासा मोदी सरकारने केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करण्यासाठी आज कसारा – मनमाड, 131 किलोमीटरच्या ₹10,154 कोटींच्या 3 आणि 4 च्या नव्या मार्गिकांना मंजुरी दिली. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने यासंबंधीच्या विधेयकाची प्रत लोकसभा खासदारांमध्ये वितरित केली आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या स्वभावाच्या विपरीत एक राजकीय पुडी महाराष्ट्राच्या राजकीय हवेत सोडली आणि अमेरिकेतली एक फाईल महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आली. तिचे नाव Epstein file. या फाईल मध्ये जगभरातल्या आणि भारतातल्या अशा काही नेत्यांची नावे आहेत, की ती जर पुढच्या महिन्याभरात बाहेर आली तर भारताच्या राजकारणात भूकंप घडून थेट पंतप्रधान बदलावे लागतील, असे भाकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सुद्धा याच स्वरूपाचे भाकीत करून ठेवले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी Epstein file चे निमित्त करून मराठी नेत्यांना पंतप्रधान पदाचा मधाचे बोट चाटविले. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या मराठी माध्यमांना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पेरलेल्या बातमीची दखल घ्यावी लागली.
देशातल्या नक्षलवादाला वेसण घालून अर्बन नक्षल्यांचेही आव्हान मोडीत काढत असताना केंद्रातल्या मोदी सरकार पुढे उच्चशिक्षित इस्लामी जिहादी दहशतवाद्यांचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्यांच्या तपास यंत्रणा यांच्यात चांगला समन्वय राखून नक्षलवादाचे आव्हान मोडून काढत आणले. देशातल्या पूर्वपट्ट्यात 115 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रभाव होता. तो कमी करत आणून आता 11 जिल्ह्यांपुरता सीमित केला महाराष्ट्र छत्तीसगड ओडिषा या राज्यांमध्ये बडे नक्षलवादी शरण आणले किंवा त्यांना मारले. त्याचबरोबर शहरी नक्षलवाद्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून त्यांच्या नक्षलवादाला असलेला बौद्धिक इंधनपुरवठा मर्यादित करून ठेवला. मोदी सरकारचे हे यश विशिष्ट पातळीवर लक्षणीय ठरले.
रिटायरमेंटची चर्चा derail, मोदींसमोरच्या नव्या आव्हानांची चर्चा पुन्हा track वर!!, ही नरेंद्र मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त घडलेल्या घटना घडामोडींची “अति उच्चशिक्षित बौद्धिक” फलश्रुती ठरली!!
पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी म्हणाला की भारत पुढचा इस्रायल बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेळत असल्याचा आरोप त्याने केला.
शेतकऱ्यांच्या खिशाला थेट दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
पहलगाम मधला हल्ला आणि त्यानंतरचे ऑपरेशन सिंदूर या संदर्भात लोकसभेत झालेल्या चर्चेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेसच्या सगळ्या विरोधकांना सरकारला कोणत्या शैलीत प्रश्न विचारले पाहिजेत याचा स्पष्ट शब्दांमध्ये क्लास घेतला. त्या पाठोपाठ परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी काँग्रेस आणि युपीए प्रणित सरकारच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाचे वाभाडे काढले.
मोदी सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (ईपीएफओ) संबंधित कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ईपीएफओच्या अॅडव्हान्सचा क्लेम ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. हा निर्णय जून २०२५ पासून लागू झाला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी गोळीबारामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी २५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत मंजूर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की पाकिस्तानी गोळीबारामुळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी २ लाख रुपये आणि अंशतः उद्ध्वस्त झालेल्या घरांसाठी १ लाख रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाईल.
मोदी सरकार ९ जून रोजी ११ वर्षे पूर्ण करत आहे. याआधी, केंद्र सरकारने गेल्या ११ वर्षांच्या कामगिरीची यादी देणारे एक ई-पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्याला ‘विकसित भारताच्या अमृत काळातील ११ वर्षे सेवा, सुशासन आणि गरिबांचे कल्याण’ असे नाव देण्यात आले आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकार पाकिस्तानविरुद्ध सतत कारवाई करत आहे.
ज्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांनी देशभरामध्ये गदारोळ केला होता
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Modi government केंद्र सरकारने वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानआधारित […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा ( Amit Shah ) आणि मंत्री अश्विनी वैष्णव […]
यासाठी शेतकऱ्यांनी 30 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करायचे आहेत विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : भारत सरकारकडून ( Modi government ) शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने नवनवीन योजना राबविण्यात येतात. जेणेकरून […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्लीः मोदी सरकारने महाराष्ट्रील ठाणे आणि पुणे या शहरांना नव्या मेट्रो metro मार्गांची भेट दिली आहे. ठाण्यासाठी ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पाला […]