विखे पाटलांचा पत्ता कट होण्याची रोहित पवारांना “चिंता”, पण त्यांच्याच युवा संघर्ष यात्रेचा झालाय वांधा!!

By, Pravin Wankhade - November 4, 2023 05:41:32

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मनोज जरांगे पाटलांच्या मराठा आरक्षण उपोषणामुळे शिंदे – फडणवीस सरकार कोंडीत पकडले गेले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रस्थापित मराठा नेत्यांचे पुरते राजकीय वांधे झाले. त्यात शरदनिष्ठ राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांचाही समावेश आहे. कारण मराठा आंदोलनाला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना त्यांची सुरू केलेली युवा संघर्ष यात्रा स्थगित करावी लागली. या यात्रेला जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाच्या तुलनेत अल्प प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आपण यात्रा स्थगित करत आहोत, असे रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले.Rohit Pawar is “concerned” that Vikhe Patal’s address will be hacked, but his own Yuva Sangharsh Yatra has become a problem!!

शिंदे – फडणवीस सरकारच्या यशस्वी शिष्टाई नंतर जरांगे पाटलांचे आंदोलन थांबले. त्यानंतर राजू शेट्टींनी साखर कारखानदांराविरोधातले आपले आंदोलनही पुन्हा सुरू केले, पण रोहित पवारांची मात्र राजकीय वांधे अजून कायम आहेत. कारण त्यांनी स्थगित केलेली युवा संघर्ष यात्रा ते पुन्हा सुरू करू शकलेले नाहीत. या अर्धवट सोडलेल्या यात्रेकडे लक्ष देण्यापेक्षा रोहित पवारांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका करण्याचा वेगळाच मार्ग पत्करला आहे. रोहित पवारांना आता महसूल मंत्री विखे पाटलांचा पत्ता कट होण्याची “चिंता” लागली आहे.

”…तर होय मी घाबरलो” युवा संघर्ष यात्रा स्थगित करताना रोहित पवारांनी केलं होतं विधान!

शिंदे -‘फडणवीस सरकारने राज्यातली दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्यात 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यासाठी सर्व शास्त्रीय तांत्रिक निकष पाळले. पण रोहित पवारांना मात्र त्यात “राजकारण” दिसले. कारण महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नगर जिल्ह्यातला एकही तालुका सरकारने दुष्काळी म्हणून जाहीर केलेला नाही. रोहित पवारांना हा महसूलमंत्र्यांचा पत्ता कट करण्याचा प्रकार वाटला आणि त्यांनी तसे ट्विट केले. पण या सगळ्यात आपली स्थगित झालेली युवा संघर्ष यात्रा अजून का सुरू करता आली नाही?? याविषयी मात्र काही भाष्य केले नाही.

वस्तुस्थितीकडं दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे.… pic.twitter.com/L0wo87ogI3

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 4, 2023

रोहित पवारांचे ट्विट असे :

वस्तुस्थितीकडं दुर्लक्ष करत केवळ तांत्रिक बाबींचाच आधार घेऊन राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. नगरसह अकोला, परभणी, नांदेड, अमरावती, वाशिम या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. तर काही जिल्ह्यातील एखाद-दुसऱ्या तालुक्याचा समावेश केला आहे. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके सहन करणाऱ्या जत तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर न करणं, हे अनाकलनीय असून राज्य सरकारला शोभणारं नाही. राजकीय दृष्टीने विचार करायचा तर दुष्काळ जाहीर केलेले ४० पैकी ९५ टक्के तालुके हे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित आहेत.

नगर जिल्ह्याचा विचार केला तर आजच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना आणि खुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही एकाही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही. कदाचित भावी मुख्यमंत्री म्हणून महसूलमंत्र्यांचं नाव गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, त्यामुळं त्यांचा पत्ता परस्पर कट करण्याचा तर हा कट नसावा ना? दुष्काळातही असं राजकारण केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. सरकारने कोणताही भेदभाव न करता वस्तूस्थिती तपासून तातडीने दुष्काळ जाहीर करुन शैक्षणिक शुल्कमाफीसह योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, ही विनंती! अन्यथा या दुष्काळातही राजकारण केल्यास लोकांच्या रोषाला सरकारला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यावी!