Prakash Ambedkar : प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय फसवा; पहलगामवर म्हणाले- फ्री हँड दिला म्हणणे चुकीचे!

By, Pravin Wankhade - May 1, 2025 09:00:20

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Prakash Ambedkar केंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय असून, तो जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न आहे, अशी घणाघाती प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे. तसेच पहलगाम हल्ल्यानंतर संपूर्ण सैन्याला प्रत्युत्तर द्यायला फ्री हँड दिला, असे पंतप्रधानांनी म्हणणे चुकीचे असल्याचेही ते म्हणाले.Prakash Ambedkar

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, भारताचे राष्ट्रपती हे सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात, पंतप्रधान नसतात. त्यामुळे पंतप्रधानांनी “मोकळी मोकळीक” दिली आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांना ते करण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रपतींना लष्करी कारवाईची शिफारस करणे हे मंत्रिमंडळाचे काम आहे. पंतप्रधान एकटे हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. दुसरे म्हणजे, ही “मुक्त संधी” म्हणजे मोदींनी स्वतःला जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे काम केले आहे. भारतीय सैन्य आपले काम खूप चांगले करते आणि ते कधीही पंतप्रधानांवर अवलंबून राहिलेले नाही. लष्करी निर्णय हे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील सहयोगी प्रक्रियेचा परिणाम असतात.

CM Fadanvis : राज्यभरातील धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत समाधानकारक पाणीसाठा

मंत्रिमंडळ आणि विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीत ही बैठक झाली याचे मला आश्चर्य वाटते. मोदी राष्ट्रपती का होत आहेत? जसे “पाणी थांबवले” हा वाक्यांश होता, तसेच हे देखील “मुक्त हात” आहेत. उद्या जर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई केली तर त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त भारतीय सशस्त्र दलांनाच दिले पाहिजे, असे विधान प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

दरम्यान, सध्या देशात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे वातावरण निर्माण झाले. त्याला पार्श्वभूमी म्हणजे पहलगाम येथे जो हल्ला झाला त्यात दहशतवाद्यांनी नाव आणि धर्म विचारून हत्या केली. यामुळे देशात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या देखील राजकारणात बदल झाले आहेत.

दरम्यान, यापूर्वी सिंधू जल करारावर प्रतिक्रिया दिली होती. पाकिस्तानला पाणी बंद केल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. मात्र पत्रामध्ये कुठेही पाणी बंद केल्याचा उल्लेख नाही. धरणातले पाणी आम्ही सोडणार नाही, असा कुठेही पत्रात उल्लेख केलेला नाही. याचाच अर्थ सिंधू पाणी वाटप करार भारत सरकारने रद्द केलेला नाही, असा खळबळजनक दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. माझ्या भाषेत नरोबा कुंजोबा आणि कायद्याच्या भाषेत स्टेटस्को असे हे पत्र आहे. त्यामुळे त्यांनी जर जनतेला हे पत्र दाखवले, तर सरकार नेमकी कुठल्या प्रकारची कारवाई करतय हे समोर येईल, असेही ते म्हणाले. हा गंभीर मुद्दा असून शासनाने याकडे डोळे झाक करू नये. या सगळ्यात फक्त पाकिस्तानी नागरिकांचा भुसार रद्द करून त्यांना बाहेर काढता येत आहे, एवढीच वस्तूस्थिती असल्याचेही आंबेडकर म्हणाले. हेही वाचा

केंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा! – ॲड. प्रकाश आंबेडकर

केंद्र सरकारने जातीय जनगणना घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली असली, तरी तो फसवा निर्णय असून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न आहे, अशी घणाघाती प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे.

“सरकारने अद्याप जनगणना कधी करणार? याबाबत कोणताही स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, जातीय जनगणना करणे शक्य नाही. यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आणि दिशाभूल करणारी आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

2026 मध्ये होणाऱ्या परिसीमनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार हेतुपुरस्सर जनगणना लांबवत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. “जर जनगणनाच झाली नाही, तर जातीय जनगणना कशी होणार? याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच, जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच घडलेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला. “या घटनेमुळे देशभरात आक्रोश निर्माण झाला आहे. जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच केंद्र सरकारने जातीय जनगणनेचा हा निर्णय घेतला का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.