पार्थ पवारांचा वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द; अजित पवारांची पत्रकारांना माहिती; की नवा राजकीय डाव??

By, Pravin Wankhade - November 7, 2025 09:49:37

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पुण्यातील कोरेगाव पार्क/ कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता तो व्यवहारच रद्द झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना दिली. पण तो व्यवहार खरंच रद्द झाला आहे की अजित पवार व्यवहार रद्द झाल्याचे सांगून नवा राजकीय डाव खेळत आहेत??, असा सवाल समोर आला आहे.

कोरेगाव पार्क कोंढवा जमीन व्यवहार राजकीय दृष्ट्या अंगलट आल्यानंतर राजकीय वादातून आणि कायद्याच्या कचाट्यातून मान सोडवून घेण्यासाठी पार्थ पवारांनी संबंधित जमीन शासनाला परत करायचा निर्णय घेतल्याची बातमी आली त्या पाठोपाठ अजित पवारांनी तो व्यवहारच रद्द झाल्याची माहिती दिली. पण पवारांचा जमीन व्यवहारा संदर्भातला एकूण “राजकीय व्यवहार” पाहता कोरेगाव पार्क/ कोंढवा जमीन व्यवहार खरंच रद्द झालाय की त्यावर तात्पुरते पांघरूण घातले गेले आहे??, असा संशय राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

– अजित पवार म्हणाले :

माझ्या माहितीनुसार हा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. आता, याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून ही समिती संपूर्ण चौकशी करेल, त्या चौकशीत सर्व घटनाक्रम पुढे येईल. कोणी मदत केली, कुणाचे फोन गेले हे सगळं समोर येईल. मात्र, मी नेहमीच माझ्या स्व‍कीयांना, नातेवाईकांनाही सांगतो, नियमाच्या बाहेर जाऊन केलेलं मला चालणार नाही.

मी आजपर्यंतच्या राजकीय जीवनात नियम तोडून काम केलेलं नाही. मागे माझ्यावर 2009-10 ला आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत. त्याच्यात अनियमितता होती, श्वेतपत्रिका काढली हे आपल्याला ज्ञात आहे. अधून मधून कमेंटस करुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवहारात मला अजिबात काही माहिती नव्हतं. मला माहिती असतं तर लगेच सांगितलं असतं मला विचारुन व्यवहार झालेला आहे. साहजिकच विरोधक आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यामध्ये दुमत नाही. मात्र, मला आजच माहिती मिळाली की, याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील 1 महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.

BJP Appoints ; आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी; भाजपकडून सर्व जिल्ह्यांचे निवडणूक प्रमुख नियुक्त

– जमिनीचा व्यवहार रद्द केला

या व्यवहारात माहिती घेतली, चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरला होते. मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला. जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांचा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात. जे काही नियमाप्रमाणं करावं लागेल, चौकशी करावी लागेल, समिती नेमायची असेल ते करा माझा त्या गोष्टीला पाठिंबा राहील. आरोपातील वस्तूस्थिती जनतेला कळणं आवश्यक असते. या व्यवहारात रुपया देखील दिला गेला नाही. मोठे आकडे सांगितले गेले, गोष्टी सांगितल्या गेल्या. परंतु, मला आज जे कळालं जो काही व्यवहार झाला होता तो रद्द करण्यात आला आहे.

– मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे माझ्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांना, सर्व अधिकाऱ्यांना मला सूचना करायची आहे. इथून पुढे जर कुठला प्रकरण आलं आणि ते आम्हाला धरुन नसेल तर कुठल्याही प्रेशर खाली न येता त्यावर काठ मारायची, कोणीही माझा जवळचा नातेवाईक असला तरीही करायचं. मीडियाने या सर्व गोष्टी चालवल्या आहेत, याबद्दल चुकीच्या गोष्टी झाल्या असतील त्याची चौकशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी. कुठेही नियामाला बगल देऊन आपण कोणतीही गोष्ट केलेली नाही, तो माझा स्वभाव नाही. हे मी राज्याच्या जनतेला सांगतो. यामध्ये एकही पैशाचा व्यवहार झालेला नाही, बाकी रजिस्ट्रेशन कसं झालं, कोणी केलं हा तपासाचा भाग आहे. दोन पोलीस स्टेशन मध्ये एफआयआर दाखल झाली आहे. पोलीस पोलिसांचे काम करतील, त्यामध्ये कोणालाही राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे काम नाही, दूध का दूध पाणी का पाणी झालं पाहिजे.

– 2005 मध्ये या जमिनीचा व्यवहार झाला, पण पार्थला माहिती नव्हती‌ की ही सरकारी जमीन आहे, त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही, ही पूर्वीचे महार वतनाची जमीन आहे. रेवेन्यू आणि त्यांची टीम ही चौकशी करणार आहे. मग त्याचं झालं कसं? कोणी केलं कोण जबाबदार आहे याचा तपास होईल. तीन लोकांची एफआयआरमध्ये नावं टाकले आहेत. रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, जे ऑफिसमध्ये आले होते, ज्यांनी सह्या घेतल्या त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करुन घेतली आहे, म्हणून पार्थ पवार याचे नाव नाही. याशिवाय या जमिनीचा 2005 किंवा 06 मध्ये याचा व्यवहार काही लोकांनी केला होता, पार्थ आणि त्याचा सहकारी दिग्विजय पाटील यांना कोणतीही माहिती नव्हती, असं त्यांच्या बोलण्यात आलं आहे. महिनाभरात हे सगळं पुढे येईल आणि वस्तुस्थिती आपल्या सगळ्यांना कळेल.