Ajit Pawar : दारू दुकानासाठी आता सोसायटीची NOC बंधनकारक; अजित पवारांची विधानसभेत मोठी घोषणा

By, Pravin Wankhade - December 11, 2025 10:00:13

0

वृत्तसंस्था

नागपूर : Ajit Pawar निवासी भागात दारूचे दुकान सुरू करण्यावरून किंवा स्थलांतरित करण्यावरून होणाऱ्या वादावर राज्य सरकारने तोडगा काढला आहे. आता राज्यातील कोणत्याही भागात किरकोळ विदेशी मद्य विक्री (Wine Shop) आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करायचे असल्यास, संबंधित नोंदणीकृत सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे बंधनकारक असणार आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.Ajit Pawar

विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार शंकर जगताप यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील काळेवाडी-रहाटणी परिसरातील नियमबाह्य दारू दुकानांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या दुकानांमुळे होणारा त्रास आणि नागरिकांचा विरोध याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची कडक भूमिका स्पष्ट केली.Ajit Pawar

फडणवीस सावजी सारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यासारखे गोड; एकनाथ शिंदेंची स्तुतीसुमने

काय म्हणाले अजित पवार?

अजित पवार म्हणाले की, “दारू दुकानांच्या स्थलांतरामुळे अनेकदा स्थानिक रहिवाशांकडून तक्रारी येतात. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांची सुरक्षा, वाहतूक कोंडी आणि ध्वनी प्रदूषण यांसारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही वाईन शॉप किंवा देशी दारू दुकानाच्या स्थलांतरासाठी सोसायटीची एनओसी अनिवार्य असेल. हा निर्णय राज्यभर काटेकोरपणे पाळला जाईल.”

अनियमितता आढळल्यास कारवाई

पिंपरी-चिंचवडमधील ‘बजाज देशी दारू दुकान’ आणि ‘विक्रांत वाईन्स शॉप’ या दुकानांच्या परवान्यांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील एका प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही अजित पवारांनी स्पष्ट केले.

सोसायटी NOC का महत्त्वाची?

राज्यभरातील अनेक सोसायट्यांकडून तक्रारी येत होत्या की दारू दुकाने नागरिकांच्या संमतीशिवाय निवासी भागात स्थलांतरित केली जात आहेत. त्यामुळे दारुच्या दुकानांसमोर वाढती गर्दी, वाहतूक कोंडी, आवाज आणि सुरक्षेचे प्रश्न वाढत होते. या समस्यांवर उपाय म्हणून आता राज्य सरकारने दारू दुकानांसाठी नोंदणीकृत सोसायटीची अधिकृत NOC, बहुमत संमती बंधनकारक केले आहे.

निवासी सोसायट्यांना मोठा दिलासा

अनेकदा रहिवाशांच्या संमतीशिवाय निवासी संकुलांच्या खाली किंवा जवळ दारूची दुकाने थाटली जातात. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांच्या हातात मोठे अधिकार आले आहेत. सोसायटीच्या बहुमताच्या संमतीशिवाय दुकान स्थलांतरित करता येणार नसल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.