विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : रोहित पवारांना मुंबई हायकोर्टाने जोरदार दणका दिला. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली. रोहित पवारांनी मतदार यादी मध्ये अचानक वाढ केली. ती वाढ करताना त्या यादीत स्वतःचे सगळे नातेवाईक घुसविले, असा आरोप करणारी याचिका क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी हायकोर्टात केली होती. हायकोर्टाने सकृत दर्शनी त्यांचे म्हणणे मान्य केले असून निवडणुकीला स्थगिती दिली. मतदार यादीवर घेतलेल्या आक्षेपांवर पारदर्शक पद्धतीने समाधानकारक तोडगा काढत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला.Mumbai High Court hits Rohit Pawar; Maharashtra Cricket Association elections postponed, relatives tried to be included in voter list!!
– रोहित पवारांनी नातेवाईक घुसविले
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन पवार कुटुंबाच्याच ताब्यात राहावी म्हणून रोहित पवारांनी हा मतदार यादीत घोटाळा केला त्यांनी मतदारांची संख्या अचानक वाढवली. त्यामुळे मतदारांची संख्या 154 वरून एकदम 571 वर पोहोचली. या मतदार यादीत रोहित पवारांनी आपली पत्नी कुंती पवार, सासरे सतीश मगर, सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती सुळे या तिघांचा समावेश समावेश केला. त्याचबरोबर इतर 18 नातेवाईक देखील मतदार यादीत घुसविले. इतकेच काय पण स्वतःच्या व्यवसायाशी संबंधित असणारे 56 सदस्य मतदार यादीत आणले. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संबंधित 37 सदस्यांना मतदार केले. नव्याने मतदार केलेल्यांची संख्या तब्बल 400 पेक्षा जास्त भरली. यापैकी 25 सदस्यांची अपेक्स सदस्य म्हणून नोंदणी केली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या नियमावलीत परस्पर बदल करून सर्व मतदारांना प्रत्येक कॅटेगिरीसाठी मतदान करण्याची मुभा दिली. याआधी विशिष्ट मतदारांना विशिष्ट कॅटेगिरीसाठीच मतदान करता येत होते ही अट शिथिल केली. 25 डिसेंबर 2025 रोजी मतदार यादी प्रसिद्ध केली. त्यातून मतदार वाढविण्याचा आणि स्वतःचे नातेवाईक घुसविण्याचा प्रकार समोर आला.
– हायकोर्टाचा दणका
केदार जाधवने हे सगळे मुद्दे मुंबई हायकोर्ट समोर सविस्तर पद्धतीने मांडले मुंबई हायकोर्टाने त्याची गंभीर दखल घेऊन मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकते संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जोपर्यंत मतदार यादीच्या आक्षेपांवर समाधानकारक तोडगा काढण्यात येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत असा स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App