विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी घटस्फोट दिल्यानंतर पत्नीचा द्यायचा देखभाल खर्च थकविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर देखल घेऊन पत्नीच्या देखभाल खर्चाची थकबाकी त्वरित द्या, असे आदेश दिले आहेत.Mumbai Commissioner of Police pays alimony for divorced wife, High Court orders immediate payment of arrears
त्याचबरोबर पुणे किंवा नागपूरमधील चांगल्या परिसरात राहण्याची सोय करुन देण्याच्या मागणीसाठी नगराळे यांच्या विभक्त पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.गेल्या चार महिन्यांपासून हेमंत नगराळे यांनी देखभाल खचार्ची रक्कम दिलेली नसल्याचे त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीने न्यायालयात याचिकेद्वारे सांगितले होते.
नगराळे यांनी थकबाकी भरण्यास उशीर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, असाही दावा तिने केला होता. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांनी विभक्त झालेल्या पत्नीला देखभाल खचार्ची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश नगराळे यांना दिले आहेत.
सहा डिसेंबरला होणाºया सुनावणीपर्यंत हेमंत नगराळे यांच्याकडून थकबाकीची रक्कम याचिकाकतीर्ला दिली जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. देखभाल खचार्ची रक्कम वाढवून मागण्याच्या आणि पुणे किंवा नागपूरमधील चांगल्या परिसरात राहण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याच्या याचिकाकर्तीच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नगराळे यांना दिले आहेत.
हेमंत नगराळे हे 1987 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. हेमंत नगराळे यांनी 2016 मध्ये नवी मुंबई पोलीस आयुक्त पदाचा कारभार स्वीकारला होता. त्यानंतर 2018 मध्ये त्यांची नागपुरात बदली झाली. त्यानंतर नगराळे पोलिस महासंचालक (विधी आणि तंत्रज्ञान) म्हणून कार्यरत होते. मार्च 2021 मध्ये त्यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला.
Mumbai Commissioner of Police pays alimony for divorced wife, High Court orders immediate payment of arrears
-
महत्त्वाच्या बातम्या
- मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी घटस्फोटित पत्नीचा देखभाल खर्च थकविला, उच्च न्यायालयाने त्वरित थकबाकी देण्याचे दिले आदेश
- म्यानमार सीमेपर्यंत जाण्यासाठी भारतीय रेल्वे बांधणार सर्वात उंच रेल्वे पूल
- दहशतवादी संघटनांचा मार्गदर्शक हाजी आरिफचा भारतीय लष्कराने केला खात्मा
- युरियाची टंचाई संपणार, १६ लाख टन युरियाची आयात करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय