ओबीसीतून मराठा आरक्षण नाही, सग्यासोयऱ्यांची सरसकट अंमलबजावणीही नाही, फक्त हैदराबाद + सातारा गॅझेटियर निर्णय मान्य; तरीही जरांगेंचा विजय उत्सव!!; कारण काय??

By, Pravin Wankhade - September 2, 2025 05:55:38

0

नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली सुरू केलेले आंदोलन मनोज जरांगे यांनी मागे घेतले. फडणवीस सरकारने मनोज जरांगेंच्या हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर लागू करण्याच्या मागण्या मान्य केल्या. पण ओबीसीतून मराठा आरक्षण आणि सग्यासोयऱ्यांची सरसकट अंमलबजावणी या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. पण मुंबई ऐन गणेश उत्सवात तयार झालेले तणावाचे वातावरण आणि मुंबई हायकोर्टाचे फटकारे पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी विजय उत्सव साजरा करून आंदोलनातून माघार घेतली.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे मुख्य टार्गेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होते. त्यामुळेच ऐन गणेश उत्सवात मुंबईची कोंडी करणारे आंदोलन करायचा निर्णय मनोज जरांगे यांनी घेतला होता. त्यानुसार ते मुंबईत आले‌. त्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. मुंबई हायकोर्टाने त्यांना 5000 आंदोलकांसह आझाद मैदानात एक दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी दिली होती. पण जरांगे आंदोलन ताणत राहिले. त्यामुळे कोर्टाचा प्रचंड संताप झाला जरांगे यांनी ताणलेल्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांनी मुंबईत धुडगूस घातला. आझाद मैदानाचे आंदोलन स्थळ सोडून त्यांनी दक्षिण मुंबईत वाटेल त्या ठिकाणी वाटेल त्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे मुंबईकरांची प्रचंड कोंडी झाली. या सगळ्या धुडगुसाची दखल मुंबई हायकोर्टाने कठोर शब्दांमध्ये घेतली जरांगे यांचे जे काही आंदोलन चालू आहे ते बेकायदा चालू आहे. त्यांनी ताबडतोब आझाद मैदान खाली करावे. मुंबईकरांना वेठीस धरणे बंद करावे अशा परखड शब्दांमध्ये मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलकांना फटकारले. मुंबई हायकोर्टाने सलग दोन सुनावण्यांमध्ये मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची पुरती पोलखोल केली. कोर्टा विरोधात काही बोलता येईना म्हणून मनोज जरांगे यांनी आपला सगळा रोख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारवरच ठेवला होता.

हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर पोलिसांनी मराठा आंदोलकांची वाहने CSMT परिसरातून हटवली; आझाद मैदानावर टाकला मोठा मंडप!!

उपसमितीची नेमकी आश्वासने काय??

या सगळ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेन्द्रराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे मनोज जरांगे यांना आंदोलन स्थळी जाऊन भेटले. तिथे त्यांनी त्यांना हैदराबाद गॅझेटियर ताबडतोब लागू करण्याचे सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले. सातारा गॅझेटियर लागू करण्यास महिनाभरापेक्षा जास्त वेळ लागेल. कारण औंध सातारा गॅझेटियर किचकट आहे, असे सांगितले. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबर मध्ये मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर ताबडतोब काढला.

सगेसोयरे अंमलबजावणीत आठ लाख हरकती

या घडामोडीनंतर मनोज जरांगे यांनी एका तासात मुंबई खाली करतो असे आश्वासन देऊन आपले आंदोलन मागे घेतले. या सगळ्यात सरकारने ओबीसी मधून मराठा आरक्षण दिले नाही. त्याचबरोबर सगेसोयरे अंमलबजावणीत आठ लाख हरकती आल्याने प्रत्येक ठिकाणी चौकशी करून मराठा ओबीसी सर्टिफिकेट देण्यात अडचणी असल्याचे सांगितले. मनोज जरांगे यांनी सरकारची ही अडचण मान्य केली. मराठे हे सरसकट ओबीसी असल्याचे मान्य करता येणार नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाचा तसा निर्णय आहे असे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले होते. त्यानंतर जरांगे यांनी सरसकट या शब्दाचा आग्रह मागे घेतला होता. किंबहुना त्यांना तो घ्यावा लागला होता. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालेले नाही.

कोर्टाच्या फटकाऱ्यांपासून वाचण्यासाठी माघार

तरी देखील फडणवीस सरकारवर कटाक्ष कायम ठेवून कोर्टाच्या निर्णयाच्या फटकाऱ्यांपासून वाचण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सावध पवित्रा घेत आझाद मैदानावरचे मराठा आरक्षण आंदोलन मागे घेतले. मराठा आरक्षण आंदोलनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर वैयक्तिक राजकीय वार करण्याचा मनोज जरांगे यांचा तिसरा प्रयत्न फोल ठरला.