वृत्तसंस्था
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवारी विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) संबंधित व्यवहारांसाठी NEFT आणि RTGS प्रणालींमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत. हे निर्देश 15 मार्च 2023 पासून लागू होतील. गृह मंत्रालयाच्या सध्याच्या आवश्यकतांच्या संदर्भात, अशा व्यवहारांसाठी नाव, पत्ता, देणगीदाराचे मूळ देश, रक्कम, चलन आणि पैसे पाठवण्याचा उद्देश यासह सर्व तपशील रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे, असे RBI ने परिपत्रकात म्हटले आहे.Major change in NEFT-RTGS system: Name, address and country of origin of remitters from abroad to be provided
RBI ने गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार NEFT-RTGS प्रणालीमध्ये बदल केले
मध्यवर्ती बँकेने बँकांना NEFT आणि RTGS द्वारे SBI ला परदेशी देणग्या पाठवताना संबंधित तपशील कॅप्चर करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यास सांगितले आहे. अलीकडेच, गृह मंत्रालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) परदेशातून पैसे पाठवणाऱ्यांचा दररोज अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरच आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
FCRA अंतर्गत विदेशी योगदान फक्त SBI च्या नवी दिल्ली मुख्य शाखेच्या FCRA खात्यात केले पाहिजे. विदेशी बँकांकडून FCRA खात्यातील योगदान SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन्स) आणि भारतीय बँकांकडून NEFT (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर) आणि RTGS (रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) द्वारे पाठवले जाते.
2,000 एनजीओंची FCRA नोंदणी रद्द
2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून एफसीआरएशी संबंधित नियम कडक करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत, कायद्यातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल सुमारे 2,000 गैर-सरकारी संस्थांची (NGO) FCRA नोंदणी देखील रद्द करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2021 पर्यंत, FCRA नोंदणीकृत संस्थांची संख्या 22,762 होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App