शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यामध्ये पडलेल्या फुटी संदर्भात कायदेशीर निकाल देताना निवडणूक आयोग जो निकष वापरणार आहे, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निकष पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार मतदानाद्वारे निवडणूक हा असून नेमका याच मुद्द्याचा कायदेशीर फास ठाकरे आणि पवारांना बसतो आहे. Not following democratic process in party organisational election, main hurdle for sharad pawar and uddhav thackeray
लोकशाही प्रक्रियेनुसार प्रत्येक पक्षाची घटना, त्या पक्षाची रचना यांचे विशिष्ट निकष निवडणूक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्या निकषांवर आधारित पक्षांतर्गत निवडणुका हा अपरिहार्य घटक मानल्यानंतर त्यानुसारच पक्षातल्या सर्व निवडणुका, नेमणुका आणि नियुक्त्या होणे अपेक्षित आहे आणि त्याची जबाबदारी पक्षाच्या नेतृत्वावर आणि संघटनेवर आहे. याच निकषांवर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार कायद्याच्या पेचात अडकलेले दिसतात.
शिवसेनेच्या बाबतीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना पक्षात फूट पडली तरी मूळ पक्षावर दावा हा विषयच कधी पुढे आला नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगापर्यंत तो विषय पोहोचला नसल्याने त्या संदर्भात कुठला निकाल समोर आला नाही. पण बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना देखील शिवसेनेला निवडणूक आयोगाने पक्षघटना सादर करणे भाग पाडले होते आणि त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्व नियुक्त्या या पक्षघटनेवर आधारित असल्याचेच दाखविले गेले होते.
शिवसेनेच्या वादात उद्धव ठाकरे यांचा पक्षावरचा दावा अमान्य करताना निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार मतदानाद्वारे निवडणुका घेतल्या नाहीत या मुद्द्यावरच नेमके बोट ठेवले होते. परस्पर नियुक्त्या, मुदत बाह्य नियुक्त्या या निकषांवर उद्धव ठाकरेंकडून पक्ष गेला. शिवसेना पक्षप्रमुखांची तर कधी अधिकृत निवडणूक झालीच नाही. ही बाब निवडणूक आयोगाने लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती बेकायदा ठरविली.
राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही नेमके तसेच घडताना दिसत आहे. राष्ट्रवादीचे संस्थापक अध्यक्ष हयात आहेत, हा एकमेव निकष शरद पवारांची अध्यक्षपदी झालेली निवड अथवा नेमणूक वैध ठरवू शकत नाही. त्यातच अजित पवार गटाने केलेला युक्तिवाद, तो म्हणजे, ज्या पक्ष प्रतिनिधींनी म्हणजे डेलिगेट्सनी शरद पवारांना पक्षाध्यक्षपदी निवडले, ते सर्व प्रतिनिधी म्हणजे 558 डेलिकेट्स हे शरद पवारांनी स्वतःच नियुक्त केले होते. त्यामुळे पवारांनी फक्त स्वतःच्याच सहीने केलेली त्यांची नियुक्ती बेकायदा आहे आणि त्या प्रतिनिधींनी पवारांना अध्यक्षपदी केलेली निवडही बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद अजितनिष्ठांनी केला आहे.
शरद पवार 1999 पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. या पक्षाची राष्ट्रीय अधिमान्यता अधिकृत पातळीवर गेली आहे. पक्षाच्या सर्व नियुक्त्या पक्षांतर्गत निवडणुकीने नव्हे, तर पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची, पक्ष कार्यकारिणीची, प्रदेशाध्यक्षांची, प्रदेश कार्यकारिणींची नियुक्ती झाली आहे.
त्यामुळे पक्षांतर्गत मतदानाद्वारे राष्ट्रवादीच्या संघटनात्मक निवडणुका कधीही न घेणे हा निकष शरद पवारांच्या दृष्टीने कायदेशीर पातळीवर घातक ठरण्याची शक्यता आहे.
– काँग्रेस अध्यक्षांच्या मतदानाद्वारे निवडणुका
काँग्रेसमध्ये गांधी परिवाराचे वर्चस्व असले तरी काँग्रेस अध्यक्षांच्या सोनिया गांधी विरुद्ध जितेंद्र प्रसाद, मल्लिकार्जुन खर्गे विरुद्ध शशी थरूर या निवडणुका मतदानाद्वारे झाल्याची उदाहरणे नजीकच्या इतिहासात घडली. खुद्द शरद पवारांनी देखील ते काँग्रेसमध्ये असताना सीताराम केसरी यांच्याविरुद्ध अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. त्यात ते पराभूत झाले असले, तरी त्यांना 800 पेक्षा जास्त मते मिळाली होती. त्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही मार्गाने मतदानाद्वारे निवडणूक या निकषावर काँग्रेसचे अध्यक्ष कायद्याच्या पातळीवर वैध ठरतात. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या बाबतीत मात्र हा मुद्दा कायदेशीर दृष्ट्या ठाकरे – पवारांच्या गळ्याचा फास बनतो, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात मतलब नाही.
हा खरे तर देशातल्या सर्व घराणेशाही राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी सर्वांत मोठा कायदेशीर धडा आहे.
Not following democratic process in party organisational election, main hurdle for sharad pawar and uddhav thackeray
महत्वाच्या बातम्या
- कांशीरामांच्या राजकीय वारसावर डल्ला; काँग्रेस काढणार उत्तर प्रदेशात दलित गौरव यात्रा!!
- Mahadev Betting App Case : रणबीर कपूरनंतर कपिल शर्मा, हुमा कुरेशी यांना ‘ED’चे समन्स!
- विनायक ग्रुप आणि महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आझमी यांच्या ठिकाणांवर आयकर विभागाचे छापा
- भाजपने चिन्ह वॉशिंग मशीन घ्यावे; पण त्या मशीनमधून धुतलेले अजितदादा मुख्यमंत्री झाले की पहिला हार सुप्रिया सुळे घालणार!!