Bawankule : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; राज्य सरकारकडून एनए टॅक्स रद्द, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती

By, Pravin Wankhade - March 6, 2026 09:00:02

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Bawankule राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील दुसऱ्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. याचसोबत महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी विधेयकाला देखील मंजूरी देण्यात आली आहे.Bawankule

राज्य सरकारकडून एनए टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे. राज्यातील रहिवासी भागात राहणाऱ्या घरांना, औद्योगिक विकास करणाऱ्या कंपन्याना आणि वाणिज्य व्यापार करणाऱ्यांना व्यावसायिकांना जो झोन राखीव आहे, त्यामध्ये जर घरे बांधायची असतील तर आता NA ची गरज नाही, सोबतच NA टक्स रद्द करण्यात आला आहे, जनतेकडून एकही रुपया घेणार नाही, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळें यांनी दिली आहे.Bawankule

Eknath Shinde : नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सहकार्यामुळे घरवापसी; एकनाथ शिंदे यांनी मानले आभार

इथले शिक्षण ‘बिकाऊ’ झालेय – सुधीर मुनगंटीवार

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, विधानसभेत अनेकदा शिक्षण विभागासाठी आपण कायदे करतो. मात्र काही गोष्टी मंत्री महोदयांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तुम्ही कायदे तयार करता, कालांतराने हे कायदे धाब्यावर बसतात. सभागृहात केलेल्या कायद्यांना काहीही अर्थ राहत नाही.

पुढे बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, व्यावसायिक शिक्षण फार कमी मिळत आहे. इथले शिक्षण ‘बिकाऊ’ झाले आहे. संस्था असणे हा धंदा नाही. आपण जमिनी देतो.

अल्पसंख्यांक महाविद्यालयात बोगस अॅडमिशनचा मुद्दा

मायनॉरिटी महाविद्यालयात जे बोगस अॅडमिशन होतात, यावर काय उपाययोजना केल्या जाणार? असा सवाल भाजप आमदार प्रविण दटके यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अल्पसंख्यांकांच्या भाषिक आणि धार्मिक संस्थांना घटनेने इतके संरक्षण दिले आहे. एकच आशेचा किरण असा दिसत आहे की या संस्थांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय असा आला की या संस्थांमध्ये 51 टक्के भाषिक आणि धार्मिक झाल्यानंतर त्याला अल्पसंख्यांक करा.

पुढे बोलताना पाटील म्हणाले, त्यांच्याकडे शिक्षक भरती असेल तर तिथे अल्पसंख्यांक आहे म्हणून थेट घेतले जाते. पण आता पॅनल तयार करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अशा एखाद्या राज्याच्या कायद्यात बदल करता येणार नाही. मुळ घटनेतच त्यांना संरक्षण मिळाले आहे.

नवी झोपडपट्टी तयार- अबू आझमी

समाजवादीचे आमदार अबू आझमी म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघातील एमएमआरडीएने एक वसाहत तयार केली आहे. यातील इमारती अत्यंत खराब झाल्या आहेत. इमारतीच्या छतामधून पाणी गळते. बाथरुममधून पाणी येते. 10 इमारतींचे काम झाले पण 17 इमारती दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. तिथे कधीही काहीही घडू शकते. एक नवी झोपडपट्टी तयार झाली आहे. तिथे काहीच सुविधा नाही, त्यावर सरकारने लक्ष देणं गरजेचे आहे.

दावोसमध्ये कांदिवलीच्या कंपन्यांशी ‘अर्थशून्य’ करार- नाना पटोले

जगातील बडे उद्योग राज्यात येतील या आशेने जनता दावोस दौऱ्याकडे पाहत होती, पण मुख्यमंत्र्यांनी दावोसला जाऊन चक्क मंत्रालयाच्या बाजूला असलेल्या आणि कांदिवलीतील छोट्याशा गाळ्यात चालणाऱ्या कंपन्यांशी हजारो कोटींचे करार केले आहेत, असा खळबळजनक आरोप काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आज केला. आकडे फुगवून राज्यातील तरुणांची दिशाभूल केली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

कामगारांचे बळी घेतात आणि शहरात जाऊन दानधर्म करतात– सुधीर मुनगंटीवार

औद्योगिक अपघातात कामगारांचा बळी गेल्यानंतर केवळ गुन्हे दाखल करून काहीच साध्य होत नाही, अशा शब्दांत भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सध्याच्या कायदेशीर चौकटीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. अशा प्रकरणांत दोषींना खरोखर शिक्षा होण्यासाठी त्यांनी ‘आमदारांची विशेष समिती’ स्थापन करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

मुनगंटीवार म्हणाले की, कंपनीतील कामगाराच्या मृत्यू प्रकरणी तांत्रिकदृष्ट्या कलम 302 (खूनाचा गुन्हा) दाखल करता येत नाही. मी जेव्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भूमिका मांडली होती, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मला अत्यंत समर्पक उत्तर दिले होते की, अशा प्रकरणांत कायद्याच्या चौकटीत शिक्षा होणे कठीण असते. आजवर अशा औद्योगिक अपघातांच्या किती प्रकरणांत प्रत्यक्षात कुणाला कठोर शिक्षा झाली? असा सवाल करत त्यांनी केवळ गुन्हे दाखल करणे हा ‘टाईमपास’ असल्याचे सुचवले.

मुनगंटीवार म्हणाले की, लोक (कंपन्या) कारखान्यांमध्ये कामगारांचे जीव घेतात आणि मुंबई-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन मोठे दानधर्म करतात. हा विरोधाभास थांबला पाहिजे. दालमिया असो वा इतर कोणतीही कंपनी, ते काही भरचौकात उभे राहून आपली चूक मान्य करणार नाहीत किंवा माफी मागणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर धाक निर्माण करणारी यंत्रणा हवी.

कामगारांच्या जीवाचा विचार करताना भेदभाव नको- सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर येथील स्फोट प्रकरणातील जखमींना देण्यात आलेल्या भरपाईचा उल्लेख करत त्यांनी चंद्रपूरमधील दालमिया सिमेंट अपघातातीलग्रस्तांसाठीही समान न्यायाची मागणी केली. नागपूरमधील अपघातातील जखमींना तुम्ही 25 लाख रुपयांची मदत दिली, त्याबद्दल तक्रार नाही. मात्र, चंद्रपूरच्या दालमिया सिमेंट कंपनीत ॲसिड अपघातात जे कामगार जखमी झाले, त्यांनाही हीच 25 लाखांची राशी मिळणार का? असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. हाय कम्पेनसेशन केवळ नागपूरपुरते मर्यादित न ठेवता ते संपूर्ण राज्यासाठी समान असावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मुनगंटीवार म्हणाले की, जगातील सर्वात उंच युद्धक्षेत्र असलेल्या सियाचीनमध्ये दरवर्षी हवामानामुळे जवळपास 16 जवानांचा मृत्यू होतो. आपल्याकडे तसे हवामान नसतानाही केवळ औद्योगिक अपघातांत दरवर्षी 25 हून अधिक कामगारांचा बळी जातो, ही गंभीर बाब आहे. गेल्या 10 वर्षांत अशा किती प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आणि प्रत्यक्षात किती दोषींवर कठोर कारवाई झाली, याचा लेखाजोखा त्यांनी मागितला.