Property Seizure : घर खरेदीदारांची फसवणूक केल्यास बिल्डरांच्या मालमत्ता होणार जप्त; राज्य सरकारची कडक पावले

By, Pravin Wankhade - March 23, 2026 10:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Property Seizure राज्यात घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या आणि महारेराच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध ( बिल्डर) आता राज्य सरकारने कडक पाऊले उचलली आहेत. गृहखरेदीदारांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विकासकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करणे, बँक खाती सील करणे आणि मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. आमदार अमोल मिटकरी, विक्रम काळे व इतर सदस्यांन परिषदेती विचारलेल्य तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात हे स्पष्ट केले आहे.Property Seizure

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, महारेरा स्थापन झाल्यापासून (१ मे २०१७) घराचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरांविरुद्ध १,२९१ तक्रारदारांच्या बाजूने ७९२ कोटींच्या वसुलीचे आदेश डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत काढण्यात आले आहेत. यामध्ये जेव्हिपीडी (जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट) आणि मार्वेल ग्रुप सारख्या मोठ्या नावांचाही समावेश आहे. मार्वेल ग्रुपविरुद्ध ३३ वॉरंटद्वारे ९८ कोटींच्या वसुलीचे आदेश होते. त्यापैकी २७ कोटी वसूल झाले असून, उर्वरित ३८ कोटींच्या वसुलीसाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई सुरू आहे. जुहू विलेपार्ले येथील या विकासकाच्या मालमत्तेचा लिलाव काढण्यात आला होता, मात्र सध्या न्यायालयीन स्थगितीमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून लिलाव यशस्वी न होणे किंवा मालमत्ता न सापडणे अशा तांत्रिक कारणांमुळे वसुलीस विलंब होत होता. मात्र, आता हे वॉरंट गांभीर्याने राबवण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.Property Seizure

कौशल्याधारित शिक्षणातून महाराष्ट्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; रत्न टाटा कौशल्य विद्यापीठात पहिल्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान

घराचा ताबा वेळेवर न मिळाल्यामुळे व्याजासह परतावा मिळण्याच्या तक्रारींची संख्या अधिक

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये रेरा वॉरंट वसुलीसाठी ‘जिल्हा समन्वय अधिकारी’ आणि ‘समर्पित महसूल वसुली अधिकारी’ यांची नियुक्ती २२ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. जे विकासक दंडाची रक्कम किंवा परतावा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणे, बँक खाती सील करणे आणि मालमत्तांचा लिलाव करून पैसे वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

क्षेत्रफळ कमी दिल्याच्या तक्रारींचे काय?

करारानुसार कमी चटई क्षेत्र दिल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, घराचा ताबा वेळेवर न मिळाल्यामुळे व्याजासह परतावा मिळण्याच्या तक्रारींची संख्या अधिक असल्याचे सांगण्यात आले.

इनसाइट स्टाेरी- मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांची लूट

सामान्य माणूस आयुष्याची पुंजी, पीएफ मधील पैसे आणि बँकेचे कर्ज काढून ‘पै-पै’ जमा करतो. बिल्डर या भावनेचा फायदा घेऊन सुरुवातीला आकर्षक जाहिरातींद्वारे जाळ्यात ओढतात आणि नंतर ताबा देण्यास वर्षे न् वर्षे विलंब करून ग्राहकाला दुहेरी आर्थिक फटका देतात. करारात नमूद केलेले ‘कार्पेट एरिया’ प्रत्यक्षात देताना तांत्रिक नियमांच्या नावाखाली कमी दिले जाते. प्रत्येक चौरस फुटासाठी हजारो रुपये मोजणाऱ्या ग्राहकाची अशा प्रकारे लूट केली जाते.