Maharashtra Economy : आर्थिक पाहणी अहवाल- महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची 51 लाख कोटी रुपयांकडे झेप; देशामध्ये नंबर 1

By, Pravin Wankhade - March 6, 2026 09:30:31

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Maharashtra Economy महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने ५१ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा टप्पा ओलांडत देशाच्या ७.४ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.९ टक्के विकासदराची विक्रमी झेप घेतली. ५१ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था असणारे महाराष्ट्र देशातील नंबर १ राज्य ठरले आहे. कारण उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था २९.७८, प. बंगाल २८.८४, कर्नाटक २८.८४ तर तामिळनाडूची ३१.१९ लाख कोटी रुपयांची आहे. गुरुवारी सादर झालेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकडा समोर आला.Maharashtra Economy

मात्र, राज्याच्या तिजोरीची स्थिती चिंतेचा विषय ठरत आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील सकारात्मक वृद्धी आणि जीएसटीच्या विक्रमी संकलनामुळे सलग पाचव्या वर्षी वाढीचा वेग टिकवून ठेवण्यात सरकारला यश आले असले तरी महसुली वसुलीतील संथ गती आव्हानात्मक आहे. आर्थिक वर्षाचे नऊ महिने उलटूनही (डिसेंबर २०२५ पर्यंत) राज्याच्या पदरात केवळ ३ लाख ७१ हजार ५७५ कोटी रुपये पडले आहेत.Maharashtra Economy

Eknath Shinde : नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सहकार्यामुळे घरवापसी; एकनाथ शिंदे यांनी मानले आभार

ऊस-कापसाला सुगी, तर कडधान्य-तेलबियांना फटका

उत्पादनात तफावत
ऊस (२२%) व कापूस (७%) उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. कडधान्ये (२८.२%) व तेलबियांच्या (४७.४%) उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते.
शेतकरी मदत
१ कोटी २० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना ९ हजार ३६० कोटी रुपयांची मदत मंजूर.
वनसंपदेत पहिला क्रमांक
१४ हजार ५२५ चौ. किमी वृक्षाच्छादनासह महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर.

१,५१७ नवीन कारखाने, १.७५ लाख नवे रोजगार

‘कारखाने अधिनियम, १९४८’ अंतर्गत नोंदणीकृत कारखान्यांच्या संख्येत नोव्हेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत १,५१७ नवीन युनिट्सची भर पडली आहे. यामुळे सुमारे १.७५ लाख नवीन रोजगार निर्माण झाले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये राज्यात ३७,६७० नोंदणीकृत कारखाने कार्यरत होते. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ही संख्या ३९,१८७ वर पोहोचली. कारखान्यांची संख्याच वाढली नाही, तर सरासरी दैनिक रोजगारातही मोठी वाढ झाली. २०२४ मध्ये ३२.८८ लाख असलेला दैनिक रोजगार आता ३४.६३ लाखांवर पोहोचला आहे. राज्याच्या औद्योगिक रचनेत लघु उद्योगांचे वर्चस्व कायम असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

देशांतर्गत कर्जावर भर 2 टक्क्यांची घट

एकूण कर्जभारात देशांतर्गत कर्जाचा वाटा सर्वाधिक आहे. २०२४-२५ मधील ६,३७,१४१ कोटी रुपयांवरून (८१.४ टक्के) हा भार २०२५-२६ मध्ये ७,३९,८५९ कोटी रुपयांपर्यंत (७९.४ टक्के) पोहोचणे अपेक्षित आहे. कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम वाढली असली, तरी एकूण हिश्श्यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.