1 कोटी 73 लाख कागद तपासणी, 11530 कुणबी नोंदी; कुणबी दाखल्यांचे वाटपासाठी सुरुवात करू; मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत ग्वाही

By, Pravin Wankhade - October 30, 2023 01:45:15

0

प्रतिनिधी

मुंबई : मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलन पेटून गाड्या जाळपोळीचे सत्र सुरू झाले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्या बैठकीला निर्णय जाहीर केले यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप उद्यापासून सुरू केले जाईल असे त्यांनी जाहीर केले त्याचवेळी त्यांनी शिंदे न्यायमूर्ती शिंदे समितीने एक कोटी 73 लाख कागदपत्रे तपासली त्यामध्ये 11530 कुणबी नोंदी आढळून आल्याची माहिती दिली ही सर्व कागदपत्रे मोडी लिपी उर्दू भाषेत जुन्या मराठीत असल्याचे त्यांनी सांगितले न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आणखी कागदपत्रे तपासण्यासाठी वेळ मागितली असून शिंदे समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती देखील त्यांनी केली. जरांगे पाटलांनी स्वतःची तब्येत जपावी त्यांनी पाणी घेऊन डॉक्टर उपचारा करून यायला तयारी दाखवावी असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. Let’s start for distribution of Kunbi certificates

मराठा आरक्षण मुद्द्यावर आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला. मराठा आरक्षण उपसमितीची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली. या बैठकीला शिंदे समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकार उद्यापासूनच कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली, तसेच शिंदे समितीचा अहवाल कॅबिनेटमध्ये मांडणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले :

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आणि जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासंदर्भात उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये तपशीलवार चर्चा झाली. शिंदे समितीने पहिला अहवाल आमच्याकडे सादर केला आहे. तो उद्या आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्विकारून त्यापुढील प्रतिक्रिया करणार आहोत.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने जवळपास 1 कोटी 73 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये 11 हजार 530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. समितीने अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये काही रेकॉर्ड उर्दु, मोडीमध्ये सापडले आहेत. समितीने दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती. त्यांना आम्ही विनंती केली आहे की आपला अंतिम अहवाल लवकर सादर करा. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्याबाबत पुढची कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे.

मनोज जरांगे पाटलांनी अन्न व पाणी घ्यावे डॉक्टरांकडून उपचार करून घ्यायला सुरुवात करावी मराठा समाजातल्या तरुणांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये. मराठा समाजाने आतापर्यंत शांततेत आंदोलन केले. 58 महामोर्चा काढले त्यातल्या शांततेला कुठेही गालबोट लागले नाही. त्यामुळे आता देखील शांततेने आंदोलन करावे.

मूळ मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं त्यावरदेखील सरकार काम करत आहे. यासाठी काम करणाऱ्या समितीला सरकार मदत करेल. मराठा समाज मागास कसा आहे हे सांगण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

आरक्षण रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी काढल्या, त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तीन सदस्यीय कमिटी सरकारला मदत करेल सुप्रीम कोर्टातली क्युरेटिव्ह पिटीशन त्यावर आधारित असेल. क्यूरेटिव्ह पिटेशन आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शन करेल आणि मागासवर्ग आयोगाला मदत करेल.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ज्या तज्ञांनी मराठा आरक्षण टिकणवण्यासाठी काम केले होते, त्यांची बैठक तातडीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.