विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : लवासा लेक सिटीला परवानगी देण्याचा निर्णय माझा एकट्याचा नव्हता, तर तो कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या (केव्हीडीसी) नियामक समितीने एकमताने घेतला होते. पारदर्शी निर्णय प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आल्यावर तो घेण्यात आला. त्यामुळे पवार कुटुंबियांचे हितसंबंध जपण्यासाठी प्रकल्पाला नियम धाब्यावर बसवून वा दबावाखाली मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप निराधार असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. Krishna Valley Development Corporation Regulatory Committee Deputy Chief Minister Ajit Pawar
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच २००५ची कायदा दुरूस्ती विरोध डावलून करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असा आरोप करून नाशिकस्थित वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका केली आहे.
यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी अजित पवार यांच्या वकिलांनी वर उल्लेख केलेला युक्तिवाद केला. लवासाला दिलेली परवानगी हा सामुदायिक निर्णयाचा भाग होता, असेही अजित पवार यांचे म्हणणे वकिलांनी कोर्टात मांडले आहे.
Krishna Valley Development Corporation Regulatory Committee Deputy Chief Minister Ajit Pawar
महत्त्वाच्या बातम्या
- जगातील सर्वात प्रभावशाली 100 व्यक्तींमध्ये पंतप्रधान मोदी, आदर पूनावाला, ममता बॅनर्जी यांचेही नाव
- अनिल देशमुख यांचे तत्कालिन खासगी सचिव संजीव पलांडे निलंबित, शंभर कोटींच्या प्रकरणात होते कोठडीत
- मोठी बातमी : भारताचे स्टॉक मार्केट जगातील 5वे सर्वात मोठे, BSE लिस्टेड कंपन्यांचे बाजारमूल्य 260 लाख कोटी रुपयांवर
- Aukus : अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाची नवीन ‘सुरक्षा युती’ची घोषणा, फ्रान्सला धक्का, तर चीनची तिन्ही देशांवर आगपाखड