विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शिंदेची शिवसेना खरी तर त्यांचा व्हीप कसा लागू होत नाही? व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी करत शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज या याचिकेवर उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडणार आहे.Hearing in High Court today on the petition of Shinde group, demand for disqualification of MLAs from Thackeray group who do not consider themselves as whips.
आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाला शिंदे गटाकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात दाखल केलेल्या 13 याचिकांवर आज तातडीची सुनावणी होणार आहे.
‘या’आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी
ठाकरे गटाचे आमदार संजय पोतनीस, वैभव नाईक, सुनील राऊत, कैलास पाटील, राजन साळवी, राहुल पाटील, नितीन देशमुख, भास्कर जाधव, रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, प्रकाश फातर्फेकर, उदयसिंह राजपूत, रमेश कोरगावकर आणि अजय चौधरी यांना अपात्र करा, अशी मागणी भरत गोगावलेंनी याचिकेतून केली आहे. आज सकाळच्या सत्रातच शिंदे गटाच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी पार पडणार आहे.
शिंदे गटाची मागणी काय?
शिवसेना शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे. आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाला गोगावलेंच्या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध होतंय तर त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे. आम्हीच खरी शिवसेना असल्याने ठाकरे गटाच्या त्या 14 आमदारांना निलंबित करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
ठाकरे गटही सर्वोच्च न्यायालयात
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील आपला निकाल दिला. त्यामध्ये त्यांनी बहुमताच्या आधारे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचं सांगितलं. तर शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचं सांगत ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू यांची निवड अवैध ठरवली. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही गटाकडून आलेल्या याचिका फेटाळल्या आणि कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यावर आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये फेरफार करून विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App