प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेत सभापती पद रिक्त असल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही संख्याबळाचे गणित जुळवत आहेत. त्यामुळेच आधी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी आणि मगच सभापती पदाची लढाई असे राजकीय नियोजन शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप करत आहे.The battle for the post of Speaker of the Legislative Council…; But before that list of MLAs appointed by Governor!
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या साथीने
विधान परिषदेत भाजपचे बळ वाढून भाजपचा नेता सभापतीपदी विराजमान होऊ शकतो. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मावळते सभापती रामराजे निंबाळकर हे विधान परिषदेच्या सदस्य पदी निवडून आले असले तरी त्यांची पुन्हा एकदा सभापती पदावर नियुक्ती होण्याची निवड होण्याची शक्यता कमी आहे आधीच त्यांचे जावई राहुल नार्वेकर यांची विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड केल्यानंतर भाजप रामराजे निंबाळकर यांच्या विधानपरिषद सभापती पदासाठी राजकीय दृष्ट्या अनुकूल असणे अपेक्षितही नाही.विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दोन दिवसांत राजभवनाकडून ही यादी प्रसिद्ध होणार असल्याचे समजते.
महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या १२ आमदारांच्या यादीवर राज्यपालांनी दीड वर्ष निर्णय न घेतल्याने गेल्या सरकारच्या काळात हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. मात्र, नवे सरकार सत्तेवर येताच राजभवनाचा कारभार पुन्हा गतिमान झाला आहे. त्यामुळे दीड वर्षांपासूनचा हा तिढा सुटणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानानंतर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची ‘सागर’ बंगल्यावर बैठक झाली. त्यात १२ नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यादी केंद्राकडे पाठविण्यात आली आहे. तेथे अंतिम मोहोर उठल्यानंतर राज्यपाल तत्काळ नावे जाहीर करतील. चालू अधिवेशनकाळातच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा तिढा सोडविण्याकडे भाजपचा कल असून, विधानपरिषद सभापती पदाची निवडणूक पुढच्या अधिवेशनात घ्यावी की आताच, या दिशेने चर्चा सुरू असल्याचे समजते.
शिंदे गटाला किती जागा मिळणार?
सध्याच्या कलानुसार भाजपच्या पसंतीची ८, तर शिंदे गटाच्या पसंतीची ४ नावे, असा फॉर्म्युला ठरल्याचे कळते. राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी देण्यात येणारी नावे सर्वसमावेशक असावीत, याकडेही सत्ताधाऱ्यांचा कल आहे.
फडणवीसांचा सबुरीचा सल्ला
राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून विधान परिषदेवर वर्णी लागावी, यासाठी भाजपमधील अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. किंबहुना, यासाठी 1200 अर्ज आल्याची माहिती खुद्द फडणवीस यांनी पनवेलमध्ये झालेल्या भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत दिली होती. त्यामुळे सर्वांनीच आमदारकीसाठी आग्रह धरू नये, संयम ठेवावा, असा सबुरीचा सल्लाही त्यांनी दिला होता.
पण राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निमित्ताने भाजप आपले विधानपरिषदेतले संख्याबळ मात्र तगडे करून घेणार हे निश्चित!! प्रश्न फक्त नावांचा आहे.
The battle for the post of Speaker of the Legislative Council…; But before that list of MLAs appointed by Governor!
महत्वाच्या बातम्या
- गुगलची कर्मचाऱ्यांना तंबी : कंपनीने म्हटले- कामगिरी सुधारा, तिमाहीचे निकाल चांगले न आल्यास बाहेरचा रस्ता
- केजरीवाल सरकारचा डाव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उधळला; बेकायदा घुसखोर रोहिंग्यांना फ्लॅट्स नाहीतच!!
- भाजपमध्ये बडा पॉवर शिफ्ट : संसदीय मंडळातून गडकरी, शिवराज “आऊट”; केंद्रीय निवडणूक समितीत फडणवीस “इन”!!
- चिनी जहाजावर भारत कठोर : श्रीलंकेचे स्पष्टीकरण- लष्करी वापरास परवानगी दिली नाही