Gopinath Munde : राज्य सरकारची मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांना अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा ऑनलाइन लाभ, महाडीबीटी पोर्टलवर करता येणार अर्ज

By, Pravin Wankhade - December 5, 2025 09:00:27

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Gopinath Munde मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन मिळणार आहे. यापूर्वी हा लाभ केवळ ऑफलाइन मिळत होता. पण आता नव्या निर्णयानुसार तो ऑनलाइन मिळेल. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मिळेल.Gopinath Munde

राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या नव्या निर्णयाची घोषणा केली. ते म्हणाले, शेतात काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा त्यांना अपंगत्व प्राप्त होते. अशा घटनांत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकारने 19 एप्रिल 2023 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना सुरू केली होती. त्यात शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख, तर 1 डोळा किंवा 1 अवयव कायमस्वरुपी निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.Gopinath Munde

CM Fadnavis : वृक्षतोड व्हावी असे कुणाचेही मत नाही; पर्यावरण व कुंभमेळा दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या, मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन

आता अर्ज मंजूर होण्यास होणार नाही विलंब

आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. त्यात कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब आदी कारणांमुळे अनुदान देण्यास विलंब होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने ही संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कृषिमंत्री म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, सरकारच्या निर्णयामुळे ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील. अर्जाची सद्यस्थितीही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येईल. पोर्टलवर अर्ज भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगईनवर जाईल. त्यानंतर कागदपत्रांत त्रुटी आढळली तर त्याची माहिती थेट संबंधित शेतकरी किंवा त्याच्या वारसदारांना मोबाइलद्वारे मिळेल. त्यामुळे त्यांचा शासकीय कार्यालयात चकरा मारण्याचा फेरा संपेल.

योजनेसाठी 120 कोटींची आर्थिक तरतूद

तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर तहसीलदारांच्या नेतृत्वातील समिती त्याला मंजुरी देईल. अखेर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा होईल. या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी 120 कोटींची तरतूद केली आहे. आज अखेर 4359 शेतकरी प्रस्तावांना 88.19 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने योजना राबवल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होईल, असेही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.