ईडीच्या चौकशीच्या आधीच चार दिवस खासदार भावना गवळींच्या कारखान्याची चौकशी सहकार विभागाकडून रद्द Four days before the ED's inquiry, MP Bhavana Gawali's factory inquiry was canceled by the co-operation department

ईडीच्या चौकशीच्या आधीच चार दिवस खासदार भावना गवळींच्या कारखान्याची चौकशी सहकार विभागाकडून रद्द

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य शासनाने शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्याशी संबंधित श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखान्याच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती सहकार विभागाने रद्द केली आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने एक समिती नेमली होती. पण सव्वा महिन्याच्या आतच ही चौकशी रद्द करण्यात आली. Four days before the ED’s inquiry, MP Bhavana Gawali’s factory inquiry was canceled by the co-operation department

शिवसेनेचे वाशिममधील जुने कार्यकर्ते हरीश सारडा यांनी या कारखान्यासंदर्भात कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार सहकार विभागाने केली होती. पुंडलिकनगर येथील श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखान्यास केंद्र सरकारने (एनसीडीसी) ४३.३५ कोटी रुपये दिले होते.

ED effect; खासदार भावना गवळींना दिसली “आणीबाणी”; संजय राऊतांना दिसले “दिल्लीत त्यांचे येणारे दिवस”

पुढे कारखान्याची १४.९० हेक्टर जमीन भावना गवळी अध्यक्ष असलेल्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या नावे खरेदी करून देण्यात आली. शासनाची परवानगी न घेता कारखान्याच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आल्याचे तक्रारदार हरीश सारडा यांचे म्हणणे आहे. त्याआधारे विभागाने १६ जुलै रोजी एक चौकशी समिती नेमली. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, एस. पी. मैत्रियार हे या समितीचे अध्यक्ष, तर अनिल देशमुख, रवींद्र गडेकर, पी. आर. वाडेकर हे अधिकारी सदस्य होते.

काही वर्षांपूर्वी सहकार सचिव आणि जिल्हा उपनिबंधक यांनी बालाजी कारखान्याची चौकशी केली होती. हा अहवाल एका न्यायालयीन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाचा आधार घेत चौकशी रद्द करण्याची मागणी भावना गवळी यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिलेल्या पत्रानुसार केली होती.

नव्याने नेमण्यात आलेली चौकशी समिती रद्द करावी, असे आदेश सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. त्यानुसार ही चौकशी रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश २६ आॅगस्ट रोजी सहकार विभागाने काढले. त्यानंतर चौथ्याच दिवशी म्हणजे ३० ऑगस्ट रोजी ईडीने टाकलेल्या छाप्यात कारखान्याच्या व्यवहारांसंदर्भात कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे समजते.