विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धात जगभरातल्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून भारतातल्या सर्वसामान्यांना त्याची झळ पोहोचू नये म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने ESMA कायदा म्हणजे इसेन्शियल कमोडिटीज अॅक्ट लागू केला आहे. या कायद्याद्वारे देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात खंड पडू दिला जात नाही. युद्धकाळात किंवा अन्य अकस्मिक परिस्थितींमध्ये हा कायदा लागू करण्यात येतो.ESMA Act implemented in the country; Protecting the rights and convenience of citizens in fuel supply!!
– सेवांमध्ये खंड पडणार नाही
पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य सेवा (रुग्णालय) आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या सेवा ‘अत्यावश्यक’ असतात. या सेवा देणारे कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे तुमची गैरसोय होऊ नये, याची खात्री हा कायदा देतो.
– साठेबाजीला चाप
काही लोक नफा कमावण्यासाठी वस्तूंची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. ‘एस्मा’ अंतर्गत अशा साठेबाजांवर थेट आणि कठोर कारवाई केली जाते, जेणेकरून तुम्हाला वस्तू रास्त दरात मिळतील.
– पुरवठा साखळी सुरक्षित
अन्नधान्य, औषधे आणि दूध यांसारख्या रोजच्या गरजांचा पुरवठा बाजारपेठेत सुरळीत सुरू राहील, याची जबाबदारी या कायद्यामुळे प्रशासनावर येते. आता यात घरगुती गॅस पुरवठा सुद्धा अंतर्भूत होईल. कुणीही गॅसची साठेबाजी करू शकणार नाही.
– तातडीची कारवाई
जनहित धोक्यात येत असेल, तर पोलीस किंवा प्रशासन कोणत्याही वॉरंटशिवाय दोषींवर कारवाई करू शकते. यामुळे कायद्याचा वचक राहतो.
– ESMA कायदा म्हणजे सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून सरकारने उगारलेला कायदेशीर बडगा आहे.
ESMA Act implemented in the country; Protecting the rights and convenience of citizens in fuel supply!!
महत्वाच्या बातम्या
- Avinash Jadhav : संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय विभागात घोटाळा; मनसेच्या अविनाश जाधवांचा आरोप
- ‘‘पीएमपीएमएल’’ कर्मचाऱ्यांसाठी ‘‘गुड न्यूज’’; सातव्या वेतन आयोगातील थकीत रक्कम मिळणार लवकरच!!
- गोपीनाथ मुंडेंचा मतदारसंघ रेणापूरच्या पंचायत समितीत भाजपच्या मदतीने मनसेच्या सभापती!!
- Iran Claims : इराणचा दावा- ट्रम्प यांना युद्धासाठी भडकवण्यात आले; परराष्ट्र मंत्री अराघचींचा आरोप