महायुतीच्या माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नोंदणीने 1 कोटीचा टप्पा ओलांडला

By, Pravin Wankhade - July 25, 2024 09:30:46

0

Enrollment of Mahayuti's Majhi Ladaki Bahin Yojana crosses 1 crore mark

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी एक कोटींहून अधिक महिलांनी आधीच नोंदणी केली आहे, ज्या अंतर्गत वार्षिक उत्पन्न ₹ 2.5 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दरमहा ₹ 1,500 दिले जाणार आहेत. नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांचे आता निराकरण करण्यात आले आहे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाला माहिती दिली, त्यांना अर्जदारांचे आधार आणि बँक खाती पैशांच्या सुरळीत हस्तांतरणासाठी जोडले जातील याची खात्री करण्यास सांगितले होते. Enrollment of Mahayuti’s Majhi Ladaki Bahin Yojana crosses 1 crore mark

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, जवळपास 60% अर्जदार विवाहित महिला आहेत. “माझी लाडकी बहिन योजनेच्या नोंदणीच्या बाबतीत आम्ही एक कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे. दैनंदिन नोंदणी 500,000 ओलांडली आहे आणि जवळपास 60% अर्जदार विवाहित महिला आहेत.” त्या म्हणाल्या की राज्याच्या अर्थसंकल्पादरम्यान या योजनेची घोषणा करताना 2.45 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी साइन अप करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांचा प्रतिसाद आणि नावनोंदणीचा वेग हे सूचित करते की लाभार्थींची वास्तविक संख्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त असू शकते.

बहीण लाडकी सरकारची; होणार मतदार कोणाची??

योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतर तटकरे पत्रकारांशी बोलत होत्या. बैठकीदरम्यान सादरीकरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळाला सांगितले की, कनेक्टिव्हिटी आणि सर्व्हरच्या समस्यांशी संबंधित नोंदणीतील सुरुवातीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे आणि या प्रक्रियेने आता वेग घेतला आहे. 500,000 हून अधिक अर्जांसह, नोंदणीच्या यादीत पुणे पहिल्या क्रमांकावर होते, त्यानंतर ठाणे आणि अहमदनगरचा क्रमांक लागतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बैठकीत झालेल्या चर्चेतून असे दिसून आले की योजनेसाठी अर्ज करताना अनेक महिलांनी सिंगल-होल्डिंग बँक खाती उघडली होती आणि जर अशी खाती आधारशी जोडली गेली नाहीत तर अंमलबजावणी करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यानुसार, अर्जांची छाननी पूर्ण होण्यापूर्वी बँक खात्यांशी आधार लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, याची खात्री करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

“राजकीय आणि सामाजिक संस्था महिलांना अर्ज भरण्यासाठी मदत करत असल्या तरी अंतिम अधिकारी अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक आणि प्रभाग अधिकारी आहेत. आम्ही त्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित होईपर्यंत अर्ज ऑनलाइन सबमिट करू नका असे सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील गुंतागुंत टाळता येईल, असे तटकरे म्हणाले. छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यू झाल्यास ₹ 10 लाख आणि अपंगत्वासाठी ₹ 5 लाख देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी ₹ 1.05 कोटी मंजूर केले. दिव्यांग कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीदरम्यान ४ टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.