शिवसेना वाद : युक्तिवादाच्या तोंडी फैरी संपल्या; निवडणूक आयोगाने मागितले लेखी; 30 जानेवारीची मुदत

By, Pravin Wankhade - January 20, 2023 09:10:46

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वादावर दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाच्या तोंडी फैरी संपल्या असून निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे लेखी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी 30 जानेवारीची मुदत निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाकडे सर्व सादरीकरण लेखी स्वरूपात करावे लागणार आहेत. त्यानंतरच खरी शिवसेना कोणाची उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे यांची याचा निर्णय निवडणूक आयोग देणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल कोणाच्याही बाजूने लागला तरी प्रतिकूल निकाल लागलेली बाजू सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार हे निश्चित आहे. Election commission orders Thackeray and shinde groups to file written replies before 30 January 2023

तत्पूर्वी,शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शुक्रवारी, २० जानेवारी रोजी सुनावणीच्या वेळी ठाकरे गटाच्या पक्षप्रमुख पदाला मुदतवाढ द्या, अशी मागणी करत ठाकरे गटाला अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली. त्याचवेळी त्यांनी शिंदे गटाने एकनाथ शिंदे यांची “मुख्य नेता” म्हणून केलेली निवड शिवसेनेच्या घटनेनुसार मूळातच अवैध असल्याचा युक्तिवादही केला आहे. कारण शिवसेनेत “पक्षप्रमुख” हे पद आहे. “मुख्य नेता” असे पदच अस्तित्वात नाही, असा हा युक्तिवाद होता.

Shivsena In Trouble : शिवसेनेने काँग्रेससाठी कोल्हापूर उत्तर सोडला; आता राष्ट्रवादीसाठी मावळ सोडणार का?

शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्हे कुणाचे?

यावर निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरते गोठवले आणि ठाकरेंना मशाल तर शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिले. त्यानंतर धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या मूळ चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. शुक्रवार, २० जानेवारी रोजी ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपला. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी दोन्ही गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. ठाकरे गटाच्या वतीने आतापर्यंत कपिल सिब्बल यांनी ठामपणे युक्तीवाद केला.

काय म्हणाले कपिल सिब्बल?

शिंदे गटाने जर बंड केले होते तर एक महिना आयोगाकडे येण्यासाठी का लावला? राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे, शिंदे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे. ठाकरे गटाची कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ठाकरेंची कार्यकारिणी घटनेप्रमाणे आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या किंवा निवडणूक घ्या. एकनाथ शिंदेंचे प्रतिज्ञापत्र तपासून पहा. आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी द्या. दोन्ही ठिकाणी आमचे संख्याबळ जास्त आहे. सभागृहांमध्येही आमचे स्थान आहे. शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. त्यात 61 पैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत. त्यांचे पक्षांतर्गत काही मतभेद होते तर ती लोकशाहीनुसार म्हणणे मांडायला हवी होती, गुवाहाटीला का गेले? पक्षाच्या सभेला उपस्थिती न लावता ते गुवाहाटीला का गेले? राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाने कोणती कागदपत्रे सादर केली आहेत का? शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही, असा युक्तिवाद वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

आता ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना आपली बाजू लेखी स्वरुपात निवडणूक आयोगाकडे मांडायचे असल्याने 30 जानेवारी नंतरच त्याचा फैसला होणे अपेक्षित आहे.