मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी शिष्टमंडळासह घेतली राज्यपालांची भेट, आतापर्यंत काय घडलं? वाचा सविस्तर..

By, shreekant patil - May 11, 2021 06:38:42

0

CM Thackeray Meeting With Governor Koshyari On Maratha Reservation Issue

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (11 मे) संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्रीदेखील होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हजर होते. CM Thackeray Meeting With Governor Koshyari On Maratha Reservation Issue Read Detailed story

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (11 मे) संध्याकाळी पाच वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत महाविकास आघाडी सरकारमधील महत्त्वाचे मंत्रीदेखील होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हजर होते.

राज्यपालांची का घेतली भेट?

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाल्यानंतर राज्यातील मराठा समाजात मोठा असंतोष आहे. आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडी सरकारने वेळकाढूपणा केल्याचा खापर विरोधक त्यांच्यावर फोडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता केंद्र सरकारच यावर मार्ग काढू शकते असे म्हटले होते. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिलं. हे पत्र यावेळी राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात आलं. तसेच याच प्रश्नावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही भेट घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

I will soon meet the Prime Minister on the issue of Maratha reservation: Maharashtra CM Uddhav Thackeray, in Mumbai pic.twitter.com/U58FLyupjZ

— ANI (@ANI) May 11, 2021

आरक्षणाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे टोलावला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे काय म्हणाले होते, हे पाहणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले होते की, गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे आणि सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे एकप्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच तातडीने घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यातला वाढलेला असंतोष, विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप, तसेच पुन्हा निवडणुकांच्या वेळी मते मागताना महाविकास आघाडीतील नेत्यांची होणारी कुचंबणा यामुळे ठाकरे सरकारने परत एकदा मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकाकडे बोट दाखवले आहे. मराठा आरक्षणासाठी आता केंद्र सरकारच काही करू शकते, असे दाखवून त्यांनी आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे टोलावला आहे.

वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री व राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेट

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे व राज्यपाल कोश्यारी यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. यापूर्वी राज्यपालांना विमान प्रवासास परवानगी नाकरणे, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा प्रश्न, राज्यपालांनी लिहिलेलं पत्र, कोरोना तसेच कंगना रनौत असे अनेक वाद वर्षभरात घडले. या सर्व पार्श्वभूमीवर या भेटीला महत्त्व आहे.

आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा की राज्यांचा?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत अजूनही बहुतांश जणांना संभ्रम आहे. 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा अधिकार केंद्राला की राज्यांना की दोघांनाही, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वास्तविक, दि. 11 ऑगस्ट 2018 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने 102 वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला होता. या घटना दुरुस्तीमध्ये अनुच्छेद 338 (ब) चा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळालेला आहे. तसेच अनुच्छेद 342 (अ) नुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा याचेही अधिकार राष्ट्रपती तसेच संसदेला देण्यात आले आहेत. तर घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार अधिक अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत.

अभ्यासकांच्या मते, 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागास वर्गाबाबत निश्चितीचे अधिकार पूर्वी राज्यांकडे होते; परंतु ते आता राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे देण्यात आलेले आहेत. याच आयोगाच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती संबंधित वर्गाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या नामनिर्देशित करत असतात. मराठा आरक्षणाचा निकाल हायकोर्टात बाजूने लागला होता. तोपर्यंत हे अधिकार राज्यांनाच आहेत अशी सर्वसाधारण धारणा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान मिळाल्यानंतर 5 न्यायाधीशांच्या समितीने यावर सुनावणी केली. यातील दोन न्यायाधीशांच्या मते राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांकडेही हा अधिकार राहतो. परंतु तीन न्यायाधीशांनी मात्र आरक्षणाचा हा अधिकार फक्त केंद्राला असल्याचं म्हटलं आहे.

पुढे काय?

मराठा आरक्षण कायदेशीररीत्या मिळवून द्यायचे असेल तर मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे जबाबदारी सोपवून चालत नाहीत. कारण राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे अधिकार असले तरी एखादा समाज वर्ग मागास कसा हे राज्याला त्यांच्यासमोर सिद्ध करावे लागते. यानंतरच यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तदनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केली तर राष्ट्रपती त्यावर विचार करतात. आणि मग पुढची प्रक्रिया होते.

CM Thackeray Meeting With Governor Koshyari On Maratha Reservation Issue

महत्त्वाच्या बातम्या