CM Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा- स्मार्ट मीटर वापरावर ग्राहकांना वीज बिलावर 10% सवलत; 5 वर्षांत वीज दर 24 टक्के घटणार

By, Pravin Wankhade - March 8, 2025 08:30:43

0

प्रतिनिधी

मुंबई : CM Fadnavis स्मार्ट मीटर बसवणाऱ्या ग्राहकांना दिवसातील वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच आगामी पाच वर्षांत वीज दर २४ टक्क्यांनी कमी होतील,अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील ७० टक्के घरगुती ग्राहक (सुमारे १.५ कोटी कुटुंबे) हे दरमहा ० ते १०० युनिट वीज वापरतात. त्यांच्यासाठी नवीन योजना आणली जाईल. याद्वारे ते घरावर सोलार पॅनल बसवून पूर्णपणे वीज बिलमुक्त होतील, असे ते म्हणाले.CM Fadnavis

Devendra Fadnavis दहा वर्षांतील विक्रमी परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली केवळ 9 महिन्यात!

फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने ‘सूर्यघर मोफत वीज योजना’ प्रभावीपणे राबवून देशभरात पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार असून त्यांनी जादा वीजनिर्मिती केल्यास ती सरकार खरेदी करेल. त्यामुळे ग्राहकांना वीज िबलाच्या चिंतेतून मुक्ती मिळेल. सरकारने बहुवार्षिक वीज दर याचिका सादर करत वीज दरात कपातीचा निर्णय घेतला. जी वीज ८ रुपयांना पडत होती ती केवळ ३ रुपयांना पडणार आहे, युनिटमागे ५ रुपये आपण वाचवत आहोत. याचा ७० टक्के ग्राहकांना थेट फायदा होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा : राज्यात १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दर १७ टक्क्यांनी कमी केले जात आहेत. यामुळे ९५ टक्के घरगुती ग्राहकांना वीज दर कपातीचा थेट लाभ मिळेल. स्मार्ट मीटर बसवले तर दिवसा वापरलेल्या विजेवर १० टक्के सवलत मिळेल. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी प्रकल्पाअंतर्गत २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना संपूर्ण सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस वीज उपलब्ध होईल.

विदेशी गुंतवणूक; गुजरात, दिल्ली, कर्नाटकपेक्षा राज्यात तिप्पट जास्त

दावोसमध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक १५ लाख ७० हजार कोटींचे गुंतवणूक ५४ करार केले आहेत. या करारांमधून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होण्याचे प्रमाण ८० ते ९१ टक्के आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि दिल्ली यांच्या तुलनेत तीन पट अधिक गुंतवणूक या वर्षीच्या आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने मिळवली आहे. या गुंतवणूक करारामध्ये स्टील, पायाभूत सुविधा, सिमेंट, लिथियम बॅटरी, सोलार, डेटा सेंटर आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या समावेश आहे.