विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Anjali Damaniya मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण करत महायुती सरकारची चांगलीच कोंडी केली होती. 5 दिवसांच्या उपोषणानंतर अखेर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा बांधवांच्या मागण्या मान्य केल्या व आरक्षणासंदर्भातील जीआर काढला. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले. त्यावर लक्ष्मण हाके यांनी टीका केली आहे. बेकायदा मागणीसाठी हे आंदोलन होते तसेच मुख्यमंत्री हतबल असल्याचे देखील हाके यांनी म्हटले आहे. तसेच आता त्यांनी मौन आंदोलन देखील सुरू केले आहे. यावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ट्विट करत टोला लगावला आहे.Anjali Damaniya
अंजली दमानिया यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर टीका करताना एक ट्विट केले आहे. त्या म्हणाल्या, लक्ष्मण हाकेंचे ‘मौन आंदोलन’ अतिशय योग्य आहे. त्यांनी हे 12 महीने तेरा काळ करावे, असे म्हणत टोला लगावला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी शासन निर्णय फाडत निषेध व्यक्त केला आहे.Anjali Damaniya
लक्ष्मण हाकेंकडून मौन आंदोलन
पुणे येथील महात्मा फुले वाड्यात लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर ओबीसी नेते व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी त्यांनी मौन आंदोलन करत अनोख्या पद्धतीने शासनाच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज राज्यभर निषेध व्यक्त करणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या पुढील लढ्याची दिशा लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील हे समाजाचे बळ दाखवून शासनाला कसलेही शासन निर्णय काढण्यास भाग पाडत आहेत. शासन देखील दबावापोटी जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करून शासन निर्णय काढत आहे. शासनाचे कृत्य म्हणजे ओबीसी आरक्षणावर घाला आहे, असे सांगत मराठा आरक्षणासाठीचा राज्य सरकारचा जीआर हाके यांनी फाडला.
रोहित पवारांचे आयटी सेल हे मनोज जरांगेंचे आंदोलन चालवत होता
ओबीसी आरक्षण विरोधी आंदोलनाला अजित पवारांचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाठिंबा दिला. कोणी गाड्या पुरवल्या, कोणती माणसे होती, कोणी पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि या सगळ्या मागे पवार फॅमिली आहे. रोहित पवारांचे आयटी सेल हे मनोज जरांगेंचे आंदोलन चालवत होता हे महाराष्ट्रातल्या ओबीसींना माहिती आहे. कालपासून मी बोलत आहे की हा जीआर बेकायदा का आहे, त्याचे कारण असे आहे की शासनाच्या आदेशात असे लिहिले आहे की, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सुलभता यावी याकरता शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. म्हणजे या जीआरचा उद्देश मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा हा आहे, असे लक्ष्मण हाके म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App