विशेष प्रतिनिधी
परभणी : CM Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा निधी पळवल्याचा आरोप धुडकावून लावला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवल्याचा आरोप अतिशय चुकीचा व खोटा आहे. ज्यांना अर्थसंकल्पाची मांडणी कळत नाही तेच असे आरोप करतात. अर्थसंकल्प न कळणाऱ्यांनी माझ्याकडे यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.CM Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज परभणी व हिंगोलीच्या दौऱ्यावर आहेत. पत्रकारांनी परभणी येथे त्यांना लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा सुमारे 335 कोटी 70 लाखांचा निधी पळवल्याच्या आरोपांविषयी विचारणा केली. त्यावर बोलताना त्यांनी या आरोपांत कोणतेही तथ्य नसल्याचे ठणकावून सांगितले. लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा निधी वळवल्याचा आरोप अतिशय चुकीचा व खोटा आहे. अर्थसंकल्पाची मांडणी ज्यांना कळत नाही, तेच अशा प्रकारचे आरोप करतात. कारण, अर्थसंकल्पाच्या नियमानुसार वैयक्तिक लाभासाठी जो निधी दिला जातो, तो आदिवासी विभाग तथा अनुसूचित जाती व सामाजिक न्याय विभागातच तो दाखवावा लागेल. या प्रकरणी अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही सभागृहात तसा खुलासा केला आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्प कळत नाही त्यांनी माझ्याकडे यावे
ते पुढे म्हणाले, आदिवासी विभागाचे बजेट पावणे दोन पटींनी वाढले आहे. त्यामुळे ही अकाउंटिंगची पद्धत आहे. कोणताही पैसा पळवलेला नाही. कोणताही पैसा वळवलेला नाही. अर्थसंकल्प ज्यांना कळत नाही, त्यांनी माझ्याकडे यावे. अर्थसंकल्प कसा वाचावा? हे पुस्तक मी लिहिलेले आहे. ते पुस्तक मी त्यांना देईन.
देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी शेती क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणे अत्यावश्यक असल्याचेही नमूद केले. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. शेतकरी अत्यंत महत्वाचे संशोधन करतात. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी उत्कृष्ट प्रयोग केले, त्यांना कृषी शास्त्रज्ञ म्हणून पुरस्कार द्यावेत, असे ते म्हणाले.
निधी पळवला असे म्हणणे अपप्रचार – आदिवासी विकास मंत्री
दुसरीकडे, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवण्यात काहीही गैर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. लाडकी बहीण योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागाचा निधी कमी केला असे म्हणण्यात अर्थ नाही. आमच्या विभागाला मागच्या वर्षीपेक्षा 100 टक्के जास्त बजेट वाढवून मिळाले आहे. त्यामुळे विभागाची कोणतीही योजना बंद होणार नाही. केंद्र सरकार 100 टक्के आदिवासी विभागाच्या पाठिशी आहे. केंद्राच्या माध्यमातून विविध योजनांसाठी निधी मिळणार आहे. त्यामुळे निधी पळवल्याचा अपप्रचार थांबवावा ही विनंती आहे, असे ते म्हणालेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App