
महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री रेमडेसिव्हिर वाटपाच्या बाबतीत भेदभाव करत आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख आपल्या जिल्ह्यात औरंगाबादच्या वाट्याचे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन घेऊन जात आहेत. आमच्याकडे मंत्री नसेल तर आम्हाला इंजेक्शन मिळणार नाही का ? आम्ही लावारिस आहोत का? अशा शब्दात एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी संताप व्यक्त केला.Allegation of Imtiaz Jalil, Remdesivir of Aurangabad is used by Rajesh Tope, Amit Deshmukh for their districts
विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री रेमडेसिव्हिर वाटपाच्या बाबतीत भेदभाव करत आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख आपल्या जिल्ह्यात औरंगाबादच्या वाट्याचे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन घेऊन जात आहेत.
आमच्याकडे मंत्री नसेल तर आम्हाला इंजेक्शन मिळणार नाही का ? आम्ही लावारिस आहोत का? अशा शब्दात एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी संताप व्यक्त केला.राज्यात सर्वत्र कोरोनासाठी दिल्या जाणाºया रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे.
रुग्णांच्या नातेवाईकांना लुटले आहे, इंजेक्शन काळ्या बाजारात विकले जात आहे. आता काही प्रमाणात साठा आला तर सरकारमधील मंत्री आपापल्या जिल्ह्यांना प्राधान्य देत कुणी दहा हजार, कुणी वीस हजार इंजेक्शन घेऊन जात आहेत, असा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. इम्तियाज जलील यांनी राजेश टोपे, अमित देशमुख यांचे नाव घेऊन ते मंत्री असल्याचा फायदा घेत रेमडेसिव्हिरची इंजेक्शन आपल्या जिल्ह्यात नेत असल्याचा व इतर जिल्ह्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप केला.
सरकारमधील मंत्री असे बेजबादारपणे कसे वागू शकतात. राजेश टोपे हे एका जिल्ह्याचे नाही तर संपुर्ण राज्याचे आरोग्य मंत्री आहेत. त्यामुळे इंजेक्शनचा साठा आल्यानंतर त्याचे वाटप समान किंवा गरजेनूसार झाले पाहिजे.
पण आपण मंत्री आहोत म्हणून जास्तीचे इंजेक्शन आपल्या जिल्ह्याला मिळावे अशा पद्धतीने वागणे चुकीचे आहे. आमच्याकडे जर मंत्री नसेल तर मग आम्हाला रेमडेसिव्हिरचा साठा मिळणार नाही का? आम्ही काय लावारिस आहोत का? मंत्र्यांनी अशा पद्धतीने वर्तन करणे त्यांना व त्यांच्या पदाला न शोभणारे आहे.
गरज लक्षात घेऊन या इंजेक्शनचा पुरवठा केला गेला पाहिजे. काही जिल्ह्यात अतिरिक्त साठा असेल तर तो दुसºया जिल्ह्याला दिला गेला पाहिजे. आमच्याकडे अशी परिस्थिती असली तर आम्ही निश्चितच शेजारच्या जिल्ह्यांना मदत करू, असेही जलील म्हणाले.