विशेष प्रतिनिधी
पुणे : शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सुरू आहे. कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान आधारीत फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था (‘आयसीएआर’शी संलग्न संस्था) यांना संधी मिळू शकते. Agricultural mechanization sub-campaign; There will be a grant for the purchase of drones
राज्यात विभागनिहाय व हंगामनिहाय विविध प्रकारची पिके घेण्यात येतात. पिकांवर येणाऱ्या कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कीड व रोग नाशकाची फवारणी तसेच वाढीसाठी आवश्यक मूलद्रव्यांची देखील फवारणी करण्यात येते.
सद्यस्थितीत मजुरांद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे फवारणी केली जात आहे. यावर ड्रोनद्वारे फवारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र शासनाने मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार कृषी यंत्रे व औजारे तपासणी संस्था, ‘आयसीएआर’ संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व विद्यापीठे ही या प्रकारची प्रात्यक्षिके राबवू शकतात. कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, व कृषी विद्यापीठे यांना ड्रोन व त्यांचे भाग खरेदीसाठी 100 टक्के म्हणजेच 10 लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांना शेतकऱ्यांच्या शेतावर ड्रोन फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी ड्रोन खरेदी साठी 75 टक्के म्हणजेच अनुदान देण्यात येणार आहे.
ड्रोन खरेदी न करता ड्रोन भाड्याने घेऊन प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व अनुषंगिक खर्चासाठी प्रति हेक्टर 6 हजार अनुदान देण्यात येणार आहे. तर ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या यंत्रणेला किरकोळ खर्चासाठी प्रति हेक्टर 3 हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
यंत्र औजारे परिक्षण संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र, आयसीएआर संलग्न संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागास, तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत 31 मार्च 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या मूळ किंमतीच्या 40 टक्के अथवा 4 लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक यांना देखील सेवा सुविधा केंद्राच्या यंत्र सामग्रीत ड्रोनचा समावेश करून या योजनेचा लाभ घेता येईल.
यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी 50 टक्के अथवा 5 लाख रूपये यापैकी कमी असलेले अनुदान देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सेवा देणाऱ्या सुविधा केंद्रांकडील दर वाजवी असल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याद्वारे पर्यवेक्षण करण्यात येईल.
ग्रामीण नव उद्योजक किमान दहावी उत्तीर्ण असावा तसेच त्याच्याकडे डीजीसीए यांनी निर्देशित केलेल्या संस्थेकडील किंवा कोणत्याही प्राधिकृत रिमोट प्रशिक्षण संस्थेकडील रिमोट पायलट परवाना असावा. ड्रोन नियम 2021 ची पूर्तता तसेच केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आवश्यक आहे, असे कृषी विभागाचे संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) दिलीप झेंडे यांनी कळवले आहे.