एमटीपी प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या बाळाला वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन घरी नेल्यानंतर बाळ दगावल्याने व्यथित झाल्याचेही म्हटले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एका खटल्याप्रकरणी निर्णय देताना गर्भपाता संदर्भात भाष्य केलं आहे. गर्भपात हा मूलभूत अधिकार किंवा बहाल केलेला अधिकार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. Abortion is not a fundamental or vested right Bombay High Court clarified
सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमधून वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या एका बाळाला डिस्चार्ज देण्यात आला होता. परंतु, हे बाळ दगावल्याने आम्ही व्यथित झालो आहोत असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.
गर्भातील बाळाच्या मेंदूच्या विकासात विसंगती असल्याचं वैद्यकीय तपासण्यांमधून दिसून आलं होतं. त्यामुळे संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयाकडे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तिला शासकीय रुग्णालयात जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आणि जर गर्भाच्या असामान्यतेची पुष्टी करण्यात आली तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेनुसार पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. गर्भ ३० आठवड्यांचा असल्यामुळे वेळेअभावी लवकरात लवकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची सुरुवात करावी यासाठी हालचाली केल्या गेल्या. ही प्रक्रिया २९ जुलै रोजी सुरू करण्यात आली आणि ३० जुलै रोजी या महिलेने एका बाळाला जन्म दिला, त्याच दिवशी हे बाळ व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं. परंतु, या बाळाच्या वडिलांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन खासगी रुग्णालयात जाण्यासाठी डिस्चार्ज घेतला व त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता ते बाळाला घेऊन गेले. त्यानंतर ते रात्री ९.३० वाजता बाळाला घेऊन परत त्याच रुग्णालयात आले. परंतु, हे बाळ दगावलं होतं.
याशिवाय न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले म्हणाल्या, “नियमित बाब म्हणून किंवा इतर खटल्यांमध्ये आम्ही असं सांगतो की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणीही जिवंत बाळाला रुग्णालयातून घेऊन जाऊ शकत नाही.’’
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more