विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra Loan Waiver Scheme राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’तून राज्यातील ९४,०८३ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. कारण सहकार विभागाने ३१ लाख ६४ हजार २८ शेतकऱ्यांची डेटा पडताळणी केली. त्यात हे शेतकरी आयकरदाते असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अपात्रतेमुळे राज्य सरकारचे १,८८१ कोटी ६६ लाख रुपये वाचले आहेत.Maharashtra Loan Waiver Scheme
या योजनेसाठी राज्य सरकारने ३६,५८५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजना जाहीर करतानाच आयकर भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती केंद्र सरकारकडून मागवली जाईल. आणि अशा दात्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात लाभाची रक्कम पाठवण्यासाठी शासनाने ७,००० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय ३० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.Maharashtra Loan Waiver Scheme
२४ लाख शेतकरी ५० हजार रु.प्रोत्साहन लाभासाठी पात्र ठरले
या योजनेसाठी राज्य सरकारने ३६,५८५ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला असून, सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातील ३२ लाख शेतकरी थकबाकीदार गटात मोडतात. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. २.९० लाख शेतकऱ्यांवर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. त्यांना २ लाखांवरील अतिरिक्त थकबाकीची रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
५ दिवसांत रक्कम बँक खात्यात…
डेटा पडताळणीत ९४,०८३ शेतकरी आयकर दाते असल्याचे समोर आले. त्यामुळे तिजोरीवरील मोठा आर्थिक ताण टळला आहे. पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच पुढील ५ दिवसांत लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे सांगण्यात आले आहे.
94,000 Income Tax-Paying Farmers Ineligible for Maharashtra Loan Waiver Scheme, Saves Rs 1,881 Cr
महत्वाच्या बातम्या
- Manmohan Singh : कोळसा घोटाळ्यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगांवरील खटला बंद; सुप्रीम कोर्टाची CBI क्लोजरला मंजुरी
- RE – NEET परीक्षेचा निकाल पारदर्शक; उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय; दिशाभूल करणाऱ्या विद्यार्थ्याने पालकांना 5000 रुपयांचा दंड!!
- धर्मांतर केल्यास ‘अनुसूचित जाती’ (SC) दर्जा आणि आरक्षण संपणार; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली फेरविचार याचिका!!
- Red Sea Ship : लाल समुद्रात जहाजांवर कर लावण्याची तयारी; इराणने हुथी बंडखोरांना दिली आयडिया; चीनच्या जहाजांना मिळू शकते सूट