US Treasury : अमेरिकेने सर्व देशांना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली; युद्धादरम्यान 30 दिवसांची सूट

By, Pravin Wankhade - March 14, 2026 07:30:17

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : US Treasury अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे.US Treasury

यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही.US Treasury

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (अर्थ मंत्रालय) गुरुवारी एक परवाना जारी केला आहे. यानुसार, त्या रशियन कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल, जी 12 मार्चच्या रात्री 12:01 वाजण्यापूर्वी जहाजांवर लोड झाली होती.US Treasury

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, याचा उद्देश जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल.

अमेरिकेने म्हटले – रशियाला जास्त फायदा होणार नाही

ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणू इच्छितात. ते म्हणाले की, हा एक अल्प-मुदतीचा निर्णय आहे आणि यामुळे रशियाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. बेसेंट यांच्या मते, रशियाच्या कमाईचा मोठा भाग तेल काढताना लागणाऱ्या करातून येतो, तर ही सूट फक्त त्या तेलासाठी आहे जे आधीच ट्रान्झिटमध्ये (मार्गात) आहे.

होर्मुज मार्गावरील कामकाज पूर्णपणे ठप्प

मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः होर्मुज मार्गावर, जिथून जगातील 20% तेल जाते, तेथील कामकाज जवळजवळ थांबले आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखातला अरबी समुद्राशी जोडतो.

धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.