Iranian Oil : अमेरिकेची इराणी तेल खरेदीवर 30 दिवसांची सूट; जागतिक बाजारात 14 कोटी बॅरल तेल येणार, भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहणार

By, Pravin Wankhade - March 21, 2026 09:00:49

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Iranian Oil ट्रम्प प्रशासनाने इराणी तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये 30 दिवसांची सूट दिली आहे. ही सूट केवळ समुद्रात असलेल्या इराणी तेलाच्या टँकरच्या खरेदीसाठी आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी याची घोषणा केली. ट्रेझरी विभागाच्या वेबसाइटनुसार, ही सूट 20 मार्च ते 19 एप्रिलपर्यंत आहे.Iranian Oil

जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असे करण्यात आले आहे. अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 110 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी त्या 70 डॉलरच्या आसपास होत्या.Iranian Oil

चवदार तळे जलशुद्धीकरण आणि परिसर सुशोभीकरणाच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन; पाहा फोटोफीचर

सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल

ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले की, जगासाठी हा सध्याचा पुरवठा तात्पुरता खुला केल्याने जागतिक बाजारात सुमारे 14 कोटी बॅरल तेल वेगाने उपलब्ध होईल. यामुळे जगभरात ऊर्जेची उपलब्धता वाढेल आणि पुरवठ्यावर असलेला तात्पुरता दबाव कमी होण्यास मदत होईल.

रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंध दुसऱ्यांदा हटवले

ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी एक नवीन ‘जनरल लायसन्स’ जारी केले आहे, ज्या अंतर्गत 12 मार्चपर्यंत लोड झालेल्या रशियन टँकरमधून तेल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या मते, ही सूट 11 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहील. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन लायसन्स 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या मागील 30 दिवसांच्या ‘सेंक्शन्स वेव्हर’ची जागा घेईल.

युद्धाच्या कारणामुळे तेलाच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहे. ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. गेल्या काही दिवसांत ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले होते.

तेलाच्या किमती वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

अमेरिकेने अचानक इराणवरील निर्बंध शिथिल का केले?

इराणसोबत युद्ध सुरू होऊन तीन आठवडे झाले आहेत. या काळात मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. या ‘ऊर्जा संकटा’तून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.

ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचे म्हणणे आहे की ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. त्यांनी X वर लिहिले, “आम्ही तेहरानविरुद्धच इराणी बॅरलचा वापर करत आहोत जेणेकरून किमती कमी ठेवता येतील.” अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे की हे तेल तसेही चोरून चीनला विकले जात असते, त्यापेक्षा चांगले आहे की ते व्हिएतनाम किंवा थायलंडसारख्या अमेरिकेच्या मित्र देशांनी खरेदी करावे.

अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की इराणसाठी ही कमाई मिळवणे खूप कठीण होईल. बेसेंट यांच्या मते, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीवर आपली पकड कायम ठेवेल जेणेकरून इराण या पैशाचा वापर करू शकणार नाही. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की तेलाच्या किमती 33% पर्यंत वाढल्या आहेत, अशा परिस्थितीत इराणला काही ना काही आर्थिक फायदा नक्कीच होईल.

यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (EIA) नुसार, 14 कोटी बॅरल तेल संपूर्ण जगाच्या फक्त दीड दिवसाच्या वापराएवढे आहे. युरेशिया ग्रुपचे विश्लेषक ग्रेगरी ब्रू यांचे म्हणणे आहे की हा साठा खूप लवकर संपेल. यानंतर अमेरिकेसमोर इराणवरील पूर्णपणे बंदी हटवण्याचा पर्याय असेल किंवा कोणताही कठोर मार्ग निवडणे भाग पडेल.